नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर, स्थिर नीति अपनाउन राष्ट्र बैंकको सुझाव
१९ श्रावण, २०८३, मगलवार
- प्रतिवेदनले नेपालमा बजेट घोषणा, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब आउने अवस्था तथा केही ठूला राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका बेला नीतिगत अनिश्चितता उच्च विन्दुमा पुग्ने गरेको देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव: नेपालको अध्ययन’ शीर्षकको कार्यपत्रले नीतिगत अनिश्चितताले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीद्वय वीरेन्द्रबहादुर बुढा र रोहन व्यञ्जनकार तथा अनुसन्धानकर्ता स्वस्तिक नेपालद्वारा तयार पारिएको यो अध्ययन नेपालमा पहिलो पटक जनवरी २०११ देखि अप्रिल २०२६ सम्मको गुगल ट्रेण्ड तथ्यांकका आधारमा ‘आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक’ निर्माण गरेर गरिएको हो।
अध्ययनअनुसार आर्थिक नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), आयात, निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह तथा सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) मा उल्लेखनीय गिरावट आउँछ। प्रतिवेदनले एक मानक विचलन (नीतिगत अनिश्चितता उल्लेखनीय रूपमा बढ्दा) बराबरको नीतिगत अनिश्चितताले जीडीपी करिब २ प्रतिशत, वास्तविक आयात १५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह करिब ५ प्रतिशतसम्म घटाउने देखाएको छ।
सबैभन्दा तीव्र असर भने पुँजी बजारमा देखिन्छ। नीतिगत अन्योल सिर्जना हुनासाथ लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना बढ्ने, बिक्रीको दबाब (प्यानिक सेलिङ) सिर्जना हुने र नेप्से परिसूचक तत्कालै ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। यसको विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मा भने नीतिगत अनिश्चितताको सांख्यिकीय रूपमा उल्लेखनीय प्रभाव नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले नेपालमा बजेट घोषणा, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब आउने अवस्था तथा केही ठूला राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका बेला नीतिगत अनिश्चितता उच्च विन्दुमा पुग्ने गरेको देखाएको छ। यस्ता अवधिमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने, लगानी निर्णय स्थगित हुने तथा निजी क्षेत्रले जोखिम लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति देखिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनले पर्याप्त तयारी र प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नीति बनाउने, छोटो–छोटो अन्तरालमा नियम परिवर्तन गर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजनाविनै निर्णय सार्वजनिक गर्ने परिपाटीले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने औंल्याएको छ। यसले उद्योग–व्यवसायको दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।
त्यसैले प्रतिवेदनले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र विश्वसनीय आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बजेट, मौद्रिक नीति, कर तथा व्यापार नीतिमा अनावश्यक र बारम्बार हुने परिवर्तनलाई न्यून गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, गुगल ट्रेण्ड जस्ता वास्तविक समयका सूचकहरूलाई प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) का रूपमा उपयोग गरी नीतिगत जोखिम समयमै पहिचान गर्न सके अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताको असर कम गर्न सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
निर्मल पुर्जासहित चार आरोहीको शव आधार शिविरमा ल्याइयो
-
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
-
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन क्विक रेस्पोन्स टिम गठन
-
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा केसी र सचिवमा श्रेष्ठ नियुक्त
-
तथ्याङ्क नियमावली स्वीकृत, के के भयो परिवर्तन ?
धेरै पढिएको
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
-
यी हुन् विश्वकप फुटबलका पाँच अप्रत्याशित नतिजा
विशेष
विश्वकपबाट चर्चा आएको केप भर्डे कहाँ छ, यो कस्तो देश हो ?
सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिबीच पनि यो देश आज फुटबलको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो पहिचानको दायरा बढाउन सफल भएको छ ।