राजस्व लक्ष्य पूरा नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती

काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी किस्ताको बजेट घटाएर पठाउन सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

किन भयो कटौती?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन मात्र ८१.७५ प्रतिशत सीमित भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो प्राप्ति केवल ३८.३८ प्रतिशत मात्र हो। अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेट मार्गदर्शनमै राजस्व संकलनको अनुपातका आधारमा अनुदानको तेस्रो र चौथो किस्ता समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही आधारमा अहिले बजेट कटौती गरिएको हो।

कति घट्यो बजेट?

तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अब २०.४३ प्रतिशत मात्र पठाइनेछ। यससँगै तेस्रो किस्तासम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटको बढीमा ७०.४३ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेरेर चौथो (अन्तिम) किस्ताबारे पुनः निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति
अनुदान कटौतीको यो समस्या यस वर्ष मात्र होइन, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि देखिएको थियो। गत वर्ष सुरुमा तेस्रो किस्तामा ठूलो कटौती गरिए पनि स्थानीय तहको तीव्र विरोधपछि सरकारले केही रकम थप गरेको थियो। यद्यपि, गत वर्ष पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कुल बजेटको ९१.७६ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गरेका थिए।

विकास निर्माणमा असर पर्ने त्रास
संघीय सरकारले केन्द्रबाट पठाउने अनुदान कटौती गरेपछि तल्लो तहमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। ठेक्का लागिसकेका र काम अघि बढिसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या हुने भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने जोखिम बढाएको छ।