पूर्वाधार क्षेत्रमा संकट: कुलमानले 'सस्तो लोकप्रियता'को लागि अर्थतन्त्र धराशायी बनाए - रबि सिंह

काठमाडौँ: नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र अहिले एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ। सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निर्माण आयोजनाहरूको ठेक्का धमाधम रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको द्वन्द्व चर्किएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (FCAN) का अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको यो कदमलाई 'प्रचारबाजी' र 'सस्तो लोकप्रियता' को संज्ञा दिँदै यसले निर्माण उद्योगलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने बताएका छन्।

बिन्दु पोस्टका संवाददाता मनोज खड्कासँग गरिएको यस विशेष अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष सिंहले सरकारको कार्यशैली, खरिद ऐनका अमानवीय प्रावधान र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा विस्तृत चर्चा गरेका छन्।

'सस्तो लोकप्रियता' का लागि निर्माण क्षेत्रको मानमर्दन
अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको ठेक्का रद्दको निर्णय कुनै प्राविधिक वा व्यावहारिक सुधारका लागि नभई राजनीतिक स्वार्थ र सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' हुनका लागि हो। "मन्त्रीज्यू आफ्नो अनुकूलका मिडिया र पार्टीका कार्यकर्ता लिएर आयोजना स्थलमा जानुहुन्छ र व्यवसायीहरूलाई अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्छ," सिंहले भने, "यो केवल प्रचारको दृष्टिकोणले गरिएको सस्तो लोकप्रियता मात्र हो। यसले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूको मानमर्दन मात्र गरेको छैन, समग्र निर्माण उद्योगलाई नै अपराधीका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको छ।"

यस्तो कार्यशैलीले निर्माण क्षेत्रमा ठुलो मानसिक तनाव सिर्जना गरेको र आपूर्ति शृङ्खला नै त्रसित बनेको उनले बताए। बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउने अवस्था आएको र यसले गर्दा भोलिका दिनमा नेपालमा काम गर्ने सक्षम निर्माण कम्पनीहरू नै बाँकी नरहने स्थिति पैदा भएको उनको तर्क छ।

'अमानवीय' खरिद ऐन र ५९ (८) को पासो
अन्तर्वार्ताका क्रममा सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको औँल्याएका छन्। विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ लाई उनले 'अमानवीय' र 'संसारमै नभएको व्यवस्था' भनेका छन्।

"कुनै आयोजनामा १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ र सरकारले ९० प्रतिशत रकम खर्च गरेकै छैन भने पनि ठेक्का रद्द हुँदा त्यो खर्च नभएको रकम समेत व्यवसायीबाट असुल्ने कानुन छ," उनले स्पष्ट पारे। सुनसरी-मरिण डाइभर्सन जस्ता ठुला आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै उनले भने, "सरकारले खर्च नगरेको बजेट पनि व्यवसायीको टाउकोमा थुपारेर असुल गर्ने कानुनले कसरी विकास सम्भव छ? यो कानुन संशोधन नगरी ठेक्का तोड्नु भनेको व्यवसायीलाई सिध्याउनु मात्र हो।"

४० अर्बको बक्यौता: व्यवसायीको टाट पल्टिने अवस्था
निर्माण क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या भनेको सरकारले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नदिनु हो। सिंहका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय र तहका सरकारहरूले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।

"पर्यटन मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म भुक्तानीको ठुलो समस्या छ," उनले भने, "राजनीतिक दबाबमा स्रोत सुनिश्चितता नगरी टेन्डर आह्वान गरिन्छ, व्यवसायीले ऋण खोजेर काम गर्छन्, तर अन्त्यमा भुक्तानी दिने बेला सरकारसँग बजेट हुँदैन।" भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको, कामदारलाई तलब दिन नसकेको र बजारमा ठुलो आर्थिक मन्दीको असर परेको उनले बताए।

कर्मचारीतन्त्रको गैरजिम्मेवारी र 'डमी' व्यवसायीको बाढी
अध्यक्ष सिंहले ठेक्का ढिलासुस्ती हुनुमा व्यवसायी मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको दाबी गरे। "कुनै ठेक्का १५ वर्षदेखि अलपत्र छ भने ती कर्मचारी, महानिर्देशक वा सचिवलाई किन कारबाही हुँदैन?" उनले प्रश्न गरे। जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र बजेट रकमान्तरणमा सरकारी निकायले गर्ने ढिलासुस्तीले गर्दा आयोजनाहरू प्रभावित हुने तर दोष भने व्यवसायीलाई मात्र थोपरिने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। "पहिले १२ हजार व्यवसायी थिए, अहिले ३५ हजार पुगेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना साला, नातेदार वा 'डमी' खडा गरेर लाइसेन्स दिने र ठेक्का लिने काम गरेका छन्," सिंहले आरोप लगाए। यस्ता 'झोले' व्यवसायीहरूले गर्दा इमानदार र सक्षम निर्माण व्यवसायीको छबि पनि धमिलिएको उनले स्वीकार गरे।

'जिन्जी' सरकारसँगको निराशा
वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूबाट ठुलो अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको सिंहको गुनासो छ। "यो जिन्जी (Generation Z) विद्रोह र सुशासनको नारा दिएर आएको सरकार हो। तर, हिजोका दिनमा जस्तै चाकडी, भनसुन र सेटिङकै आधारमा कर्मचारीको सरुवा-बढुवा भइरहेको छ," उनले भने। "पूर्वाधार बुझेको मन्त्री र अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री हुँदा पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यो सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यवसायीलाई तर्साउनेभन्दा पनि प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनुपर्थ्यो।"