महँगो भयो इभी कार !

१६ जेठ, २०८३, शनिवार
सारांश
  • अब २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा भन्सार, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत दस्तुरसमेत जोड्दा कुल करभार ४०.५ प्रतिशत हुनेछ । तर, २० लाखदेखि ३० लाखसम्मको स्लाब  बजेटमा उल्लेख छैन ।

काठमाडौं: सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा २० प्रतिशत फ्ल्याट दरमा भन्सार दर कायम गरेको छ ।  विगतमा किलोवाट क्षमताको आधारमा फरक फरक भन्सार दर लिने गरेकोमा सरकारले अबदेखि २० प्रतिशत फ्ल्याट दरमा भन्सार दर लागु गरेको हो । 

 

भन्सार महसुललाई २० प्रतिशत कायम गरी फ्ल्याट बनाइए पनि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ करहरू पनि थपिएका छन् । जसका कारण विगतको तुलनामा इभि गाडीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने देखिएको छ । २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने ईभी गाडीहरुमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्ने भएको छ । 

 

अब २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा भन्सार, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत दस्तुरसमेत जोड्दा कुल करभार ४०.५ प्रतिशत हुनेछ । तर, २० लाखदेखि ३० लाखसम्मको स्लाब  बजेटमा उल्लेख छैन ।

 

त्यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख  मूल्यको गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्ने भएको छ । अब ३० देखि ४० लाख मूल्यका गाडीमा भन्सार, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर  र सडक मर्मत दस्तुरसमेत जोड्दा कुल करभार ५३ प्रतिशत हुनेछ ।

 

नयाँ कर नीतिअनुसार ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका गाडीहरुमा २० प्रतिशत भन्सार ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर  र सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्ने भएको छ । त्यस्तै ४० देखि ५० लाख मूल्यका ईभीमा अब भन्सार, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर  र सडक मर्मत दस्तुरसमेत जोड्दा कुल कर १०८ प्रतिशत पुग्ने भएको छ । 

 

यसैगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य पर्ने गाडीहरुमा २० प्रतिशत भन्सार ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत जोड्दा कुल कर १४८ प्रतिशतसम्म लाग्ने भएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार