एमसीसी परियोजनाः २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता आज
२०८२ श्रावण २९ बिहिवार
- यसअघि उक्त परियोजनाअन्तर्गत एक प्रसारणलाइन र तीन सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीले पाएका थिए ।
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत २९७ किलोमिटरको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आज सम्झौता हुँदैछ । एमसीसीका परियोजनाको निर्माणतर्फ नेपाली कम्पनीले पाएको यो नै पहिलो ठेक्का हो । यसअघि उक्त परियोजनाअन्तर्गत एक प्रसारणलाइन र तीन सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीले पाएका थिए ।
एमसीए नेपालका अनुसार दुई प्याकेजमा निर्माण हुन लागेको यस प्रसारण लाइनको रातमाटे–नयाँ दमौली खण्ड निर्माणका लागि एमरएस एञ्जेलिक–स्किपर जेभीले ठेक्का पाएको छ । उक्त कम्पनीले ७७.४८ मिलियन अमेरिकी डलरमा (बुधवारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) सम्झौता हुन लागेको हो ।
त्यसैगरी, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाली कम्पनीले नेतृत्व गरेको संयुक्त उपक्रम वाइबा–सलासर जेभीले ठेक्का पाएको छ । उक्त ठेक्काको लागत ७७.०३ मिलियन अमेरिकी डलर (बुधवारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संयुक्त वित्तपोषणमा सञ्चालन हुने यस परियोजनामा कुल १५४.५१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता हुने एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ । एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणसँगै सडक मर्मतसम्भार लगायतका काम सञ्चालन हुनेछन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’