खगेन्द्र सुनारमाथि रमेश खरेलको प्रश्न- जनप्रतिनिधि भनिने नैतिक आधार बाँकी छ ?

काठमाडौं: संसदीय समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि लान्छना लगाएको घटनाप्रति नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले कडा टिप्पणी गरेका छन् । सांसद सुनारको कार्यशैली र अभिव्यक्तिले समग्र सुरक्षा निकायको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको खरेलको विश्लेषण छ ।

पूर्वडीआईजी खरेलले सांसद सुनारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘कहिले रातारात सिन्धुली पुगेर एसपीलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर घिसारेर काठमाडौं ल्याउने चेतावनी, कहिले बेनामे उजुरीकै आधारमा गृहसचिवदेखि आइजिपी र एआइजीपीलाई संसदीय समितिमा उभ्याएर प्रमाणअघि नै दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने शैली । कहिले अनुसन्धान नै नसिँकदै अहिल्यै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त कहिले कानुनी प्रक्रियालाई नै गौण ठान्ने भाषण ।’

खरेलका अनुसार यस्तो कार्यशैली संसदीय निगरानीभन्दा बढी संस्थामाथिको दबाब र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने प्रदर्शनजस्तो देखिन थालेको छ । उनले यस्ता सांसदहरूका लागि लोकप्रियता र समाचारको शीर्षक बन्नु आवश्यक हुन सक्ने भए पनि प्रहरी तथा कर्मचारी प्रशासनका लागि संस्थागत मनोबल नै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

सांसद सुनारको कार्यशैलीबाट आजित हुँदै आइजीपी दानबहादुर कार्कीले समितिमै ‘आखिर कस्ताबाट शासित भइरहेका छौँ, हामी ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खरेलले आइजीपी कार्कीको उक्त प्रश्नलाई जायज ठहर्‍याउँदै समर्थन गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो सर्वस्व छोडेर निष्ठाका साथ देश र जनताको सेवामा अहोरात्र खटिएका प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन त परै जाओस्, मीठो बोल्न पनि नसक्नेहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधि भनिरहने नैतिक आधार अझै बोक्छन् त ? देशमा कहाँ, कसरी र कुन हालतमा प्रहरीहरूले सेवा दिइरहेका छन् भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नहुनेहरूले यसरी प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डरलाई तथानाम गर्नु अक्षम्य छ ।’

खरेलले उक्त घटनाले एक व्यक्तिलाई मात्र नभई समग्र नेपाल प्रहरी संगठनको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै सम्पूर्ण संगठनलाई भ्रष्टाचारको पर्यायझैँ प्रस्तुत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाल प्रहरीको संस्थागत छविमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा कानुनी प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

आफ्नै सरकारअन्तर्गत कार्यरत प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चारमाध्यमकै अगाडि दोषी करार गरिसकेको शैलीमा प्रस्तुत गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास नभएको खरेलले बताएका छन् । यदि आरोप प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार छन् भने सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर अनुसन्धान पूरा हुनुअघि सार्वजनिक रूपमा चरित्र हत्या गर्नु सुशासन वा न्याय नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

सांसद सुनारको कार्यशैलीप्रति आफ्नै सहकर्मी तथा समितिका सभापतिले समेत प्रश्न उठाउँदा आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा आवेशमा प्रतिक्रिया दिँदै बैठक छोड्ने व्यवहारले परिपक्व नेतृत्वको सन्देश नदिएको खरेलको तर्क छ । लोकतन्त्रमा कडा प्रश्न उठाउनु आवश्यक भए पनि त्यस्ता प्रश्न विधि, प्रमाण र संस्थागत मर्यादाभित्र रहेर उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई सुशासन, जबाफदेहिता र संस्थागत सुधारको पक्षधर दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा खरेलले सांसद खगेन्द्र सुनारको अमर्यादित कार्यशैलीबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसमेत माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

सुशासनको नारा दिने दलले सबैभन्दा पहिले आफ्नै सांसदहरूको आचरण, अभिव्यक्ति र संसदीय मर्यादामाथि नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ । अन्यथा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता केवल नारामै सीमित रहने उनको निष्कर्ष छ ।