मन्त्रालयको पुनर्संरचनासहित मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकियो
२०८३ वैशाख ३१ विहिवार
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको पुनर्संरचनासहित मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
काठमाण्डौ, ३१ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको पुनर्संरचनासहित मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
जस अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । त्यस्तै डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री, शिशिर खनालले परराष्ट्र, बिराज भक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहेका छन् ।
त्यस्तै सुनिल लम्साललाई पूर्वाधार विकास, सोविता गौतम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सीता बादी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा रावलले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, सस्मित पोखरेल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।
त्यस्तै खडक राज पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, डा. विक्रम तिमिल्सिना सूचना तथा सञ्चार, गीता चौधरी कृषि, वन तथा वातावरण, गौरी कुमारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र रामजी यादवलाई युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।