शंकर पोखरेलको प्रश्न- के यी तथ्यलाई बालेन सरकारले हेरेको छ ?

काठमाडौँ: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको पछिल्लो भूमिसम्बन्धी कदमबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

के यी तथ्यलाई वालेन सरकारले हेरेको छ ? भन्दै महासचिव पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् । 

यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै सूचीबाहिर हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले केवल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब एक लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान रहेको बताएका छन् ।

पोखरेलले संसदले यसअघि नै यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभई पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न भएको उनको जिकिर छ ।

उनले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरिए करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताउदै यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने र यस्तो कदम संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत हुन सक्ने उनको दाबी छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समस्या थप जटिल बनेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको वास्तविक अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।