सौरभराज पन्तको टिप्पणी : अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘डेडिकेटेड इन्टरनेसनल नेगोसिएसन अफिस’ स्थापना गर्नुपर्ने ।

सौरभराज पन्तको टिप्पणी : अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘डेडिकेटेड इन्टरनेसनल नेगोसिएसन अफिस’ स्थापना गर्नुपर्ने ।

काठमाडौं । ‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’का संयोजक सौरभराज पन्तले बदलिँदो विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘डेडिकेटेड इन्टरनेसनल नेगोसिएसन अफिस’  स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता, व्यापार, लगानी, प्रविधि, भूराजनीति, पारवहन तथा बहुपक्षीय कूटनीतिमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न परम्परागत प्रशासनिक संरचनाभन्दा फरक विशेषज्ञतामा आधारित वार्ता संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालले  कोप–३१मा प्रस्ताव गरेको ‘माउन्टेन एजेन्डा’ औपचारिक रूपमा स्वीकृत हुन नसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा कुनै विषयको महत्त्व मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसलाई स्थापित गर्न वार्ताको रणनीति, प्राविधिक तयारी, गठबन्धन निर्माण, शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण र प्रभावकारी संवाद कला पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

‘नेपालको कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हिस्सा परम्परागत प्रशासनिक कार्यसम्पादन, प्रक्रिया र नियमित सरकारी काममा केन्द्रित छ। यस्तो संरचनाबाट मात्रै आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका लागि विषयगत ज्ञान, प्राविधिक दक्षता, रणनीतिक सोच, वार्ता मनोविज्ञान र बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको गहिरो बुझाइ आवश्यक हुन्छ,’ पन्तले भने।

पन्तले प्रस्तावित कार्यालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको विकल्पका रूपमा नभई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने रणनीतिक समन्वय तथा विशेषज्ञता केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको औपचारिक कूटनीतिक नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिने तथा प्रस्तावित कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र क्षेत्रका विशेषज्ञता एकीकृत गरी राष्ट्रिय वार्ता रणनीति निर्माणमा सहयोग गर्ने उनको अवधारणा छ।

पन्तका अनुसार, ‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासबाट माथि उठाउँदै ज्ञान, प्रविधि, रणनीतिक सोच र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकताबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस र संवादको सहजीकरण गर्न सक्ने उनले बताए।