सौरभराज पन्तको टिप्पणी : के राष्ट्रसंघमा रुसद्वारा प्रस्तावित प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर नेपालले वासिङ्टन विरुद्ध ‘फायर खोल्न’ खोजेको हो?

काठमाण्डौ, २८ कार्त्तिक । ‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’ का संयोजक सौरभराज पन्तले रुसद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत नाजीवाद, नव–नाजीवाद तथा जातीय विभेद र असहिष्णुतालाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधिविरुद्धको प्रस्तावमा नेपालले समर्थन जनाउनु कूटनीतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनअन्तर्गत नोभेम्बर १० मा न्युयोर्कस्थित तेस्रो समितिमा भएको मतदानमा नेपालले रुसद्वारा प्रस्तावित उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । प्रस्तावको पक्षमा ११७, विपक्षमा ५३ र ९ देश तटस्थ रहेका थिए ।

पन्तका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको वर्तमान सरकारलाई पश्चिमा मुलुकहरूसँग तुलनात्मक रूपमा निकट र पश्चिममुखी दृष्टिकोण राख्ने सरकारका रूपमा हेरिँदै आएको सन्दर्भमा रुसको प्रस्तावमा नेपालले समर्थन जनाउनु विशेष कूटनीतिक महत्त्वको विषय हो ।

पन्तले काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासले नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिवेशमा पश्चिमा प्रभाव रहेको ठानिएको अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत खुसी व्यक्त गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालजस्तो देशको समर्थनलाई रुसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रभाव र ग्लोबल साउथमा कायम रहेको समर्थनको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

उनले नेपालको विदेश नीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूमाथि मतदान गर्दा अपनाइने दृष्टिकोणबारे गम्भीर राष्ट्रिय छलफल आवश्यक रहेको बताए । नेपालले कुन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने, कुन प्रस्तावको विपक्षमा जाने, र कुन अवस्थामा मतदानमा अनुपस्थित हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट राष्ट्रिय कूटनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पन्तले विगत केही समयदेखि काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावासले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्रस्तावहरूमा नेपालले इजरायलको विपक्षमा मतदान गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको प्रसंग उल्लेख गरे । यसले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मतदानका निर्णयहरू विभिन्न मित्रराष्ट्र र साझेदार मुलुकका दृष्टिकोणबाट समेत चासोको विषय बन्ने गरेको देखाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार रुस र इजरायलसँग जोडिएका पछिल्ला कूटनीतिक प्रसंगले नेपालको मतदान शैली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितबीचको सन्तुलनबारे संस्थागत तथा सार्वजनिक बहसको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेका छन् ।

पन्तले यस्ता विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, परराष्ट्रविद्, कूटनीतिज्ञ, प्राज्ञिक क्षेत्र, सहभागी हुने गरी बृहत् राष्ट्रिय संवाद र सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’ ले यस्ता जटिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा संवाद, बहस र सहजीकरणमार्फत बृहत् राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पन्तले बताए ।