नापीका सर्वेक्षक श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ७४ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१५ असोज, २०८३, बिहिवार
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय कलंकीका सर्वेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय कलंकीका सर्वेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार श्रेष्ठले २०५३ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०८१ चैत २९ गतेसम्म आर्जन गरेको वैधानिक आय र सो अवधिमा गरेको खर्च तथा लगानीको अनुसन्धान गर्दा आम्दानीभन्दा ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ ।
अनुसन्धानमा श्रेष्ठ तथा उनको परिवारले उक्त अवधिमा ७ करोड ७५ लाख ७८ हजार ८४० रुपैयाँ ८७ पैसा वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको थियो । तर जग्गा खरिद, घर निर्माण, सेयर तथा सवारी साधन खरिद, अध्ययन खर्च, ऋण भुक्तानी र बैंक मौज्दातलगायतमा १२ करोड ५० लाख २५ हजार ६५४ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा बढी सम्पत्ति तथा खर्च देखिएपछि आयोगले श्रेष्ठले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगले श्रेष्ठसँग बिगो बराबरको जरिवाना, कैद तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट श्रीमती कमला श्रेष्ठको नाममा समेत सम्पत्ति खरिद गरिएको भन्दै आयोगले ती सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि कमला श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस मनाइँदै
-
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै छठ पर्व समापन गरिँदै
-
आजको राशिफल: वि.सं. २०८३ कार्तिक ३० गते सोमबार
-
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनाले मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने
-
जलवायु अनुकूलनका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दैछौँ- शिक्षामन्त्री पोखरेल
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।