बाढीपीडित तथा संरक्षण आवश्यक बालबालिकाका लागि ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयन

२९ भाद्र, २०८३, सोमवार
सारांश
  • योजनाअन्तर्गत प्रभावित बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका र विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको सुरक्षा तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

 

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ नारासहित योजना अघि बढाएको हो ।

 

योजनाअन्तर्गत प्रभावित बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार र अभिभावक खोस्न सक्ने भए पनि उनीहरूको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् ।

 

योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी–१२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 

भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि बालबालिका परिवारबाट अलग हुने, हिंसा, शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षण संयन्त्र परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

सरकारले बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको दीर्घकालीन प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार