बाढीपीडित तथा संरक्षण आवश्यक बालबालिकाका लागि ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयन
२९ भाद्र, २०८३, सोमवार
- योजनाअन्तर्गत प्रभावित बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका र विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको सुरक्षा तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ नारासहित योजना अघि बढाएको हो ।
योजनाअन्तर्गत प्रभावित बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार र अभिभावक खोस्न सक्ने भए पनि उनीहरूको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् ।
योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी–१२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि बालबालिका परिवारबाट अलग हुने, हिंसा, शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षण संयन्त्र परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको दीर्घकालीन प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।