- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
काठमाडौँ: रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला तथा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तयार गरेको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा विपद्बाट भएको कुल भौतिक क्षति करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि भने कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ९० अर्ब ८ करोड ३९ लाख बराबरको क्षति भएको र पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको क्षति पनि अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ९० अर्बभन्दा बढी क्षति भएको तथा त्यसको पुनःस्थापनाका लागि करिब ५० अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा करिब ६८ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको र पुनःस्थापनाका लागि करिब १ खर्ब ३ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा पुनःस्थापनाका लागि करिब ५८ अर्बआवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
क्षति र पुनःस्थापनाको आवश्यकतालाई सँगसँगै हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्र, विशेषगरी जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब १९ अर्ब १० करोड बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ३९ अर्ब ६२ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
विपद्पछि विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र आवास व्यवस्थापनका लागि पुनर्स्थापना तथा आश्रय व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८३ तयार भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आपत्कालीन अस्थायी आश्रयस्थलका लागि नमुना ढाँचा पनि तयार गरिरहेको उल्लेख छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।