- प्रशासनका अनुसार कर्फ्यु लहान नगरपालिकाको पूर्वतर्फ बलान खोलासम्म, पश्चिमतर्फ बाटिका होटल पश्चिमस्थित सरस्वती खोलासम्म तथा दक्षिणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट ५०० मिटर आसपासको क्षेत्रमा लागू हुनेछ।
सिरहा: जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जिल्लाको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै लहान नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार आन्दोलन तथा सम्भावित हुलदङ्गाका कारण शान्ति–सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने देखिएकाले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम कर्फ्यु लागू गरिएको हो।
प्रशासनका अनुसार कर्फ्यु लहान नगरपालिकाको पूर्वतर्फ बलान खोलासम्म, पश्चिमतर्फ बाटिका होटल पश्चिमस्थित सरस्वती खोलासम्म तथा दक्षिणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट ५०० मिटर आसपासको क्षेत्रमा लागू हुनेछ।
यो कर्फ्यु आदेश साउन १४ गते दिउँसो ४ बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि प्रभावकारी रहने जनाइएको छ ।
कर्फ्यु लागू भएको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आवतजावत गर्न, भेला हुन, प्रदर्शन गर्न, सभा, बैठक, घेराउ वा नाराबाजी गर्न निषेध गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले कर्फ्यु आदेशको पूर्ण पालना गर्न सबैसँग आग्रह गर्दै आदेश उल्लङ्घन भएमा सुरक्षाकर्मीले आवश्यक चेतावनी दिएपछि कानुनबमोजिम बल प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षित प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न साइबर सुरक्षा केन्द्रको निर्देशन
-
आन्दोलन गर्ने आँट गरेनौं भने सफल हुन सक्दैनौं- ओली
-
तीन महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार ४०.७१ प्रतिशतले बढ्यो
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सकी नवनियुक्त राजदूत इन्जाको शिष्टाचार भेटवार्ता
-
श्रीलंकाका अलराउन्डर थरिन्दु रत्नायके सुदूरपश्चिमबाट एनपीएल खेल्ने
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।