सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

१० कार्तिक, २०८३
सारांश
  • सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा पशु हाटबजार सञ्चालन तथा राजस्व सङ्कलनमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुखसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

काठमाडौँ : सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा पशु हाटबजार सञ्चालन तथा राजस्व सङ्कलनमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुखसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

 

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा पशु हाटबजारको ठेक्का, राजस्व असुली र छुटसम्बन्धी निर्णयमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

 

आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साह तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, दिनेश कुमार सहनी, वीरन्द्रकुमार यादव, श्रीधर केसी, अनन्तकुमार पौड्याल र अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूमाथि ठेक्का तथा राजस्व सङ्कलन प्रक्रियामा मिलेमतो गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

 

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिवादीहरूबाट कुल १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साह तेलीसहित केही प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ ।

 

आयोगका अनुसार पशु हाटबजारको ठेक्का र राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रियाविपरीत छुट दिइएको तथा ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरी नगरपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको आरोप छ। उक्त प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता र बिगो निर्धारणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार