सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षित प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न साइबर सुरक्षा केन्द्रको निर्देशन

११ कार्तिक, २०८३
सारांश
  • राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी निकायका वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ : राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी निकायका वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रले बुधबार संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो ।

 

केन्द्रका अनुसार सरकारी वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताको विवरण सुरक्षित राख्न, गोपनीयता कायम गर्न र तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र आवश्यक छ। वेबसाइटमा टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकल प्रयोग गरी सुरक्षित माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

 

निर्देशनमा सबै वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्न र प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट जारी प्रमाणपत्र जडान गर्न भनिएको छ । साथै, पुराना तथा असुरक्षित एसएसएल र टीएलएस १.० तथा १.१ प्रोटोकल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ।

 

केन्द्रले प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नियमित नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र वेबसाइटको सुरक्षा कमजोरीबाट हुन सक्ने साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्य सुरक्षा मापदण्डसमेत उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार