- उनले सहकारी ठगीका पीडितलाई सरकारी कोषबाट राहत दिने निर्णय भइसके पनि फरार रहेका जीबी राईबारे प्रधानमन्त्री मौन रहेको आरोप लगाए । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको विषयमा पनि सरकारले अध्ययनकै कुरा गरेर विषय टारेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ: नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएका जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वको तयारी, निर्णय क्षमता र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनले भार धान्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, बाँदर नियन्त्रणका विषयमा अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको जवाफ तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा नखोजौं’ भन्ने प्रतिक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् ।
उनले सहकारी ठगीका पीडितलाई सरकारी कोषबाट राहत दिने निर्णय भइसके पनि फरार रहेका जीबी राईबारे प्रधानमन्त्री मौन रहेको आरोप लगाए । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको विषयमा पनि सरकारले अध्ययनकै कुरा गरेर विषय टारेको उनको भनाइ छ ।
बस्नेतले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी जवाफलाई गैरजिम्मेवार भन्दै राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
उनले देश सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्यमा आधारित निर्णय, जवाफदेहिता र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै जनताले अब बहाना नभई समाधान र परिणाम खोजिरहेको बताएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।