चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
१७ जेठ, २०८३, आइतवार
- उनले भनेका छन्- 'नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने दाबीको आधार, स्रोत वा प्रमाण के हो ? यदि सरकारसँग त्यस्तो कुनै आधिकारिक तथ्य, नक्सा, सन्धि वा दस्तावेज छ भने सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु ।'
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दै सीमा मिचिएको भन्ने दाबीको आधार सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले कुनै पनि छिमेकी मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने नीति लिएको र आफैंले कसैको भूमि मिच्ने काम नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । बरु, नेपालको आफ्नै भूमि र राष्ट्रिय सीमाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्- 'नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने दाबीको आधार, स्रोत वा प्रमाण के हो ? यदि सरकारसँग त्यस्तो कुनै आधिकारिक तथ्य, नक्सा, सन्धि वा दस्तावेज छ भने सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु ।'
भण्डारीले सीमा सम्बन्धी विषयमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति बनाउन, कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउन र सबै नेपालीबीच एकै किसिमको धारणा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।