आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित बजेट तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ
१९ बैसाख, २०८३, शनिवार
- काठमाडौँमा आयोजित आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असान्दर्भिक ऐन खारेजी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित तयार भइरहेको बताएका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असान्दर्भिक ऐन खारेजी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुने भन्दै उनले व्यवसायी र उद्यमीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
साथै, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, कर प्रणालीमा सुधार र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि बढाइने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रहरीको सेवा अझ नागरिकमैत्री र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ- महानिरीक्षक कार्की
-
नेकपाले सार्बजनिक गर्यो एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका
-
अवैध रुपले भारततर्फ लैजाँदै गरेको ६ हजार ९ केजी स्याउसहित तीन गाडी नियन्त्रणमा
-
आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित बजेट तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ
-
इरान युद्धमा मध्यपूर्वका १६ अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षति
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।