सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र भ्रमणपछि गगन थापा भन्छन्- आक्रोश लिएर फर्किए !

१७ बैसाख, २०८३, बिहिवार
सारांश
  • '१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने' हाल कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको व्यवस्थाले त्यहाँका नागरिकको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बनेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ: नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको भ्रमणपछि सीमा नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सीमा क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि आफू गहिरो छटपटी र आक्रोश लिएर फर्किएको बताएका छन् । 

 

'१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने' हाल कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको व्यवस्थाले त्यहाँका नागरिकको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बनेको उनको भनाइ छ ।

 

उनले सीमा क्षेत्रमा देखिएका केही प्रतिनिधि घटनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटकै कारण दुई घण्टा रोकिनुपरेको र एक महिलाले पहिले सम्मानका साथ सीमा पार गर्ने अवस्था अहिले डरमा परिणत भएको गुनासो गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

 

थापाले यो व्यवस्था नयाँ नभए पनि विगतदेखि कागजमै सीमित रहेको र व्यवहारमा लागू नगरिएको स्मरण गरे । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारका पालामा समेत यसको अव्यवहारिकता बुझेर कार्यान्वयन नगरेको तर समयमै संशोधन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

 

उनले उक्त नीतिलाई नागरिकमैत्री नभई ‘हेपाहा नीति’को संज्ञा दिँदै मधेसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । नियमित आवतजावतलाई शङ्काको विषय बनाएको र नागरिक सम्मानमा चोट पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागकै अनुसार यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने अवस्थामा यस्तो कडाइ किन गरिएको भन्ने प्रश्न पनि सभापति थापाले प्रश्न उठाएका छन् ।

 

उनले यो नीतिको मार विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन् । साथै, सीमा क्षेत्रमा पहिलेको जस्तै सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

 

थापाले सीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रको किनारा मात्र नभई अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको सङ्गमका रूपमा उल्लेख गर्दै संवेदनशीलता नबुझ्ने नीतिले सीमावर्ती नागरिकलाई अन्याय हुने चेतावनी दिए ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार