१५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अल्टिमेटम
१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
- कार्यालयले सुचना जारी गर्दै वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, कुन्जभित्रका सडक, खोला तथा नदी किनारका क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बसोबास तथा संरचना निर्माण गरिएको भन्दै त्यसलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
चितवन: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भएका अतिक्रमण हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
कार्यालयले सुचना जारी गर्दै वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, कुन्जभित्रका सडक, खोला तथा नदी किनारका क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बसोबास तथा संरचना निर्माण गरिएको भन्दै त्यसलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
निकुञ्ज कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर, टहरा, गोठ, पर्खाल, खेतीपाती लगायतका संरचना १५ दिनभित्र खाली गर्न र तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाएमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
निकुञ्ज प्रशासनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ क ओदफा २६ को उपदफा ६ बमोजिम बिगो कायम भएमा बिगो दोब्बर जरिवाना र एक बर्षसम्म कैद र बिगो कायम नभएको कसुरमा २० हजारसम्म जरीवाना र ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
-
पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने
-
किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै
-
राष्ट्रियसभामा दलको नेताको परिवर्तन शुभ संकेत होइन- पूर्णबहादुर खड्का
-
निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिन सकेन : चन्द्रप्रसाद ढकाल
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।