नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
२०८२ फाल्गुण १७ आइतवार
- पौडेलका अनुसार “टेक अर पे” व्यवस्थाअनुसार सरकारले ऊर्जा उत्पादकसँग गरेको सम्झौताअनुसार सहमत मात्रामा विद्युत अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं - ऊर्जा विज्ञ मिथुन पौडेलले ऊर्जा सम्बन्धी नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र प्रगतिशील, लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार घोषणापत्रमा ऊर्जा उत्पादकहरूको हित संरक्षण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले “टेक अर पे ” नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
पौडेलका अनुसार “टेक अर पे” व्यवस्थाअनुसार सरकारले ऊर्जा उत्पादकसँग गरेको सम्झौताअनुसार सहमत मात्रामा विद्युत अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै कारणवश विद्युत खरिद हुन नसकेमा पनि उत्पादकले उत्पादन तथा लगानीसँग सम्बन्धित लागतको क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता गरिन्छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थायित्व र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ।
“यो व्यवस्था किसानले उत्पादन गरेको बाली सरकारले किन्ने वा नकिने पनि लागत व्यहोर्ने ग्यारेन्टी गरिएजस्तै हो,” पौडेलले भने, “यस्तो नीतिगत सुनिश्चितताले उत्पादकलाई जोखिमबाट जोगाउँछ र नयाँ लगानीका लागि आत्मविश्वास बढाउँछ।” उनका अनुसार ऊर्जा जस्तो क्षेत्रमा पूँजी बढी चाहिने हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह बढाउन पनि यस्ता ग्यारेन्टी महत्वपूर्ण हुन्छन्।
पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता र स्पष्ट नीतिगत ढाँचा अपरिहार्य रहेको बताए। उनले स्थिर नीति र स्पष्ट प्रतिबद्धताले मात्र उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
यसको विपरीत, नेकपा (एमाले) “टेक अर पे” व्यवस्थाप्रति केही हदसम्म आलोचनात्मक देखिएको उनले उल्लेख गरे। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा ऊर्जा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट, विस्तृत र कार्यान्वयनयोग्य नीति नदेखिएकाले यस क्षेत्रमा पार्टीको दृष्टिकोण अझ प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।