पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
२०८२ फाल्गुण १३ बुधवार
- सामाजिक सञ्जाल माध्यम ‘इन्स्टाग्राम’ मा किशोर सुरक्षासम्बन्धी चकित पार्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाण्डौ, १३ फाल्गुण । सामाजिक सञ्जाल माध्यम ‘इन्स्टाग्राम’ मा किशोर सुरक्षासम्बन्धी चकित पार्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा चलिरहेको सङ्घीय मुद्दाका क्रममा अदालतमा पेश कागजातअनुसार १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब १९ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले आफूले नचाहेका 'आपत्तिजनक वा यौन तस्बिर' देखेको बताएका छन् । ती कागजातमा सन् २०२५ मार्चमा ‘इन्स्टाग्राम’ प्रमुख एडम मोसेरीले दिएको बयानका अंशसमेत समावेश छन् ।
कम्पनीका प्रवक्ता एन्डी स्टोनका अनुसार यो तथ्याङ्क सन् २०२१ मा गरिएको प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणमा आधारित हो । सर्वेक्षणमा करिब ८ प्रतिशत किशोरले ‘इन्स्टाग्राम’मा कसैले आफूलाई हानि पुर्याइरहेको वा त्यस्तो धम्की दिएको सामग्री देखेको उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतमा पेश अन्य कागजातले कम्पनीका अनुसन्धानकर्ताले किशोर प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण समूहका रूपमा लिएको देखाउछन् । सन् २०२१ जनवरीको एक स्मरणपत्रमा किशोरमार्फत परिवारका अन्य सदस्यसम्म पुग्न सकिने रणनीति अपनाउन सुझाव दिइएको थियो ।
‘फेसबुक’ र ‘इन्स्टाग्राम’को स्वामित्वमा रहेको ‘मेटा प्लेटफर्म्स’माथि विश्वभर किशोरहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको आरोप लाग्दै आएका छन् । अमेरिकामा मात्रै हजारौं मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा कम्पनीले जानाजानी लत लाग्ने किसिमले माध्यम विकास गरेको दाबी गरिएको छ ।
यता कम्पनीले भने अधिकांश आपत्तिजनक सामग्री व्यक्तिगत सन्देशमार्फत पठाइने गरेको दाबी गर्दै गोपनीयताको कारण सबै सन्देश निगरानी गर्न नसकिने जनाएको छ । बढ्दो दबाबबीच सन् २०२५ अन्त्यतिर कम्पनीले कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत तयार गरिएका आपत्तिजनक वा यौन सामग्री हटाउने नीतिमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसबीच अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, डेनमार्क, स्पेन, मलेसिया, ग्रीस, स्लोभेनिया र नर्वे लगायत देशहरूले किशोरहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर हद तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने पहल अघि बढाएका छन् । भारतले पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०२६-२७ मा बालबालिका र किशोरमा बढ्दो सामाजिक सञ्जाल लतप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कडा मापदण्ड सिफारिस गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।