गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
२०८२ फाल्गुण १७ आइतवार
- आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय सुरक्षा टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा अनुगमनमा निस्किएको छ ।
काठमाण्डौ, १७ फाल्गुण । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय सुरक्षा टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा अनुगमनमा निस्किएको छ ।
उनीसँग गृहमन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालसहितको टोली सहभागी रहेको छ । टोलीले बाँके, बझाङ, बाजुरा र धनगढीका मतदान केन्द्र र सुरक्षा व्यवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ ।
गृहमन्त्रीका निजी सचिव पर्शुराम पोखरेलका अनुसार टोलीले मतदान केन्द्रको सुरक्षा, समग्र निर्वाचनको वातावरण र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको तयारी मूल्यांकन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।
यसअघि शुक्रबार गृहमन्त्री अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले दोलखा, ओखलढुंगा, मोरङ, रौतहट र पर्शामा निर्वाचन तयारी र शान्ति सुरक्षाबारे जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख राजनीतिक दल र मतदान अधिकृतसँग छलफल गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सरकारले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी बनाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत योजना २०८२ अन्तर्गत निर्वाचन अघि, अवधिमा र पछि मतपत्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन तयारी पूरा गरिएको जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।