- नेपाल सरकारले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको पछिल्लो परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
काठमाण्डौ, १७ फाल्गुण । नेपाल सरकारले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको पछिल्लो परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रको अवस्थालाई नेपालले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाउन, तनाव थप नबढाउन तथा सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । साथै उत्पन्न मतभेदहरू कूटनीतिक पहल र संवादमार्फत समाधान गर्न नेपालले आह्वान गरेको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्दै विश्व शान्ति र सुरक्षाको संरक्षण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपाल सरकारको धारणा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा शान्तिपूर्ण समाधान नै आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।