एनआरएनए एकता महाधिवेशनको तयारी पूरा

२०८२ वैशाख १९ शुक्रवार
सारांश
  • शनिवारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको महाधिवेशनका लागि विभिन्न देशबाट सयौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू (डेलिगेट्स) आइसकेको र अरू बाटोमै रहेको पनि समितिले जनाएको छ । महाधिवेशन हुन नदिन गरिएका विभिन्न अवरोधका बाबजुद ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागिताले उच्चस्तरीय समितिको मनोबल बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


काठमाडौँ :  गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५, २०२५) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको एकता महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।


शनिवारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको महाधिवेशनका लागि विभिन्न देशबाट सयौँको सङ्ख्यामा  प्रतिनिधिहरू (डेलिगेट्स) आइसकेको र अरू बाटोमै रहेको पनि समितिले जनाएको छ । महाधिवेशन हुन नदिन गरिएका विभिन्न अवरोधका बाबजुद ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागिताले  उच्चस्तरीय समितिको मनोबल बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


समितिले आज शुक्रवार, १९ वैशाख (मे २) दिउँसो २ बजेभित्र सबै डेलिगेटसलाई समितिको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा दर्ता शुल्क बुझाएर एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ ।


‘एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति कानुनको सर्वोच्चता, विधिको शासन (रुल अफ ल) र सामूहिक बुद्धिमत्तामा विश्वास गर्दछ।  विगतका विवादहरूलाई अन्त्य गरी संस्थालाई नयाँ र एकताबद्ध ढङ्गले अगाडी बढाउन  सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश, संघको विधानको मर्म र समितिद्वारा पारित कार्यविधिका आधारमा पारदर्शी किसिमले गएको झन्डै  ६ महिना देखि हामीले गरिरहेको प्रयास खेर नजाओस् भन्ने तर्फ हामी सचेत छौँ’  समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङद्वारा जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  


समितिको सचिवालयमा बैङ्कका कर्मचारीद्वारा डेलिगेट शुल्क बुझ्ने  र निर्वाचन समितिको गैरीधारास्थित कार्यालयमा प्रमाणीकरण गर्ने काम भई रहेको जानकारी गराउँदै समितिले जतिसक्दो छिटो सचिवालयमा गएर आवश्यक कागजात सहित दर्ता शुल्क बुझाउन सम्पूर्ण डेलिगेट्सहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार