एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन शनिबार हायात होटेलमा हुने
२०८२ वैशाख १९ शुक्रवार
- एनआरएनए एकताको महाधिवेशन शनिबारदेखि सोमबारसम्म (२०–२२ बैशाखमा) राजधानीको हायात होटलमा हुँदैछ ।
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा शुक्रबार समेत हेर्न नमिल्ने भएसँगै शनिबारदेखि एकताको महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।
एनआरएनए एकताको महाधिवेशन शनिबारदेखि सोमबारसम्म (२०–२२ बैशाखमा) राजधानीको हायात होटलमा हुँदैछ ।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दा परेको थियो ।
संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दावी गर्दै आएका बद्री केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत एकताको महाधिवेशन पर सार्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
तर, सोविरुद्ध फेरि उच्चस्तरीय समितिको पक्षमा राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । दुवै मुद्दालाई अदालतमा एकसाथ सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकेको भएपनि हेर्न नमिल्ने हुँदै आएकोमा बुधबार पनि सोही क्रमले निरन्तरता पायो । अदालतले अर्को पेसी तोकिसकेको छैन् ।
सर्वोच्चमा शुक्रबार पनि दुवै पक्षको मुद्दा एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकिँदा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
एकता महाधिवेशनमा भाग लिन विश्वभरका एनआरएनहरु काठमाडौँमा भेला भइ रहेका छन् । उच्चस्तरीय समिति तथा निर्वाचन समितिले शुक्रबारदेखि नै होटेल हायातबाट काम सुरु गरिसकेका छन्। समितिले सबै डेलिगेटहरुलाई होटेल हायातमै गएर शुक्रबारभित्रै डेलिगेट शुल्क तिरी सक्न अनुरोध गरेको छ ।
एकता महाधिवेशनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई निम्तापत्र हस्तान्तरण पठाइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’