पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?

काठमाण्डौ, २३ वैशाख । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा तृणमूल कांग्रेसको निर्वाचन हारपछि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफूले चुनाव नहारेको भन्दै राजीनामा नदिने घोषणा गरेपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ । मंगलबार निर्वाचन परिणामपछि गरिएको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

उनले भारतीय जनता पार्टीमाथि बेइमानी गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाइन्। साथै, आफ्नो पार्टीको हारका लागि निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आयोगलाई मुख्य दोषीको संज्ञा दिएकी छन् ।

राजीनामाको विषयमा बोल्दै ममता बनर्जीले भनिन्, 'म किन राजीनामा दिने? हामी त हारेका छैनौँ। हारको प्रमाण देखाए मात्र राजीनामा दिन्छु । जबरजस्ती कसैले राजीनामा दिनुपर्छ भने पनि म अहिले राजीनामा दिने छैन । हामी चुनाव हारेका छैनौँ ।'

उनले आगामी रणनीतिबारे पार्टीभित्र छलफल गरिने र अब विपक्षीको दमन थप सहन नसक्ने बताइन्। साथै, आफू फेरि सडक आन्दोलनमा फर्किने चेतावनीसमेत दिइन् ।

यता, भारतीय जनता पार्टीले ममता बनर्जीको अभिव्यक्तिप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देबजीत सरकारले यस्तो अभिव्यक्तिले उनलाई नै हास्यास्पद बनाएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले यस्तो धारणा राख्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

संवैधानिक व्यवस्था के भन्छ?

भारतीय संविधानको धारा १६४ राज्यको मन्त्रिपरिषद् गठन र राज्यपालको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । प्रत्येक निर्वाचनपछि राज्यपालले विधानसभा भित्र दलहरूको संख्या मूल्याङ्कन गरी बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र सरकार गठन र सपथ ग्रहण प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यदि कुनै मन्त्री संसद सदस्य नभएमा उसले ६ महिनाभित्र सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयभित्र सदस्यता प्राप्त नगरेमा मन्त्री वा मुख्यमन्त्री पदमा रहन पाउँदैन । धारा १६४ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री ‘राज्यपालको इच्छा रहुञ्जेल’ पदमा रहन सक्छन् । यहाँ राज्यपालको इच्छा भन्नाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमतले दिएको समर्थनलाई जनाउँछ ।

यदि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा राज्यपालले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यस्तै, संविधानको धारा १७२ राज्य विधानमण्डलको कार्यकालसँग सम्बन्धित छ । यस अनुसार विधानसभा पहिलो बैठकको मितिबाट पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ । पाँच वर्ष पूरा भएपछि स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।