भारत र बंगलादेशबीच सुपुर्दगी सन्धिमा के छ, हसिनालाई भारतले प्रत्यर्पण गर्ला ?

काठमाण्डौ, २ मङ्सिर । बंगलादेशमा मृत्युदण्ड सुनाइएकी पुर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना बारे भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ ।

फैसलापछि सोमबार जारी गरिएको सरकारको विज्ञप्तिमा यस मुद्दामा कुनै प्रतिक्रिया दिइएको छैन । भारतले आफ्नो विज्ञप्तिमा हसिनालाई मृत्युदण्ड दिइएको घटनालाई 'नोट' गरेको उल्लेख गर्दै नजिकको छिमेकी देशको हिसाबले बंगलादेशका जनताको इच्छामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अहिले आम रुपमा न्यायाधिकरणको निर्णय एकतर्फी र यो मुद्दा आपराधिक भन्दा बढी राजनीतिक भएकोले भारतले सजिलै प्रत्यर्पण गर्ने अवस्था देखिएको छैन ।

भारत र बंगलादेशले २०१३ मा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसको आधारमा बंगलादेशले हसिनाको प्रत्यर्पणको माग गरिरहेको छ । यसलाई २०१६ मा संशोधन गरिएको थियो । यही सन्धि अन्तर्गत, भारतले २०२० मा शेख मुजीबुर रहमानको हत्याको आरोप लागेका दुई दोषीलाई बंगलादेश पठाएको थियो । सन्धिमा दुई देशहरूबीच अपराधीहरूको आदानप्रदानको लागि सर्तहरू समावेश छन् । यद्यपि, दुवै देशमा अपराध मानिएको अवस्थामा, न्यूनतम एक वर्षको सजाय तोकिएको भए र अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी भएमा मात्र अपराधीको सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिइन्छ ।

त्यस्तै राजनीतिक अपराध प्रावधान सन्धिको धारा ६ अनुसार, यदि अपराध राजनीतिक मानिएको भए भारतले सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्ने छ । यद्यपि, हत्या, नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधलाई यस धाराबाट बहिष्कृत गरिएको छ । आईसीटीले यी गम्भीर आरोपहरूमा शेख हसिनालाई दोषी पाएको छ । त्यसैले, भारतले सम्पूर्ण मुद्दा राजनीतिक हो भनेर दाबी गर्न सक्दैन ।

त्यस्तै सन्धिको धारा ८ अन्तर्गत, यदि अभियुक्तको जीवन खतरामा छ भने, निष्पक्ष मुद्दा प्रदान गरिएको छैन भने, वा न्यायाधिकरणको उद्देश्य न्यायको सट्टा राजनीतिक छ भने भारतले सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पहिले नै न्यायाधिकरणको संरचना, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र प्रक्रियाहरूमाथि प्रश्न उठाइसकेको हुनाले भारतले यी सबै कुरा सजिलै प्रमाणित गर्न सक्छ । शेख हसिनाले आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न वकिल समेत फेला पार्न सकिनन् । धेरै रिपोर्टहरूले न्यायाधीशहरू सरकारको दबाबमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बंगलादेशले भारतले न्यायिक निर्णयहरूको सम्मान नगरेको आरोप लगाउन सक्छ र कूटनीतिक बयानबाजी बढ्ने देखिएको छ ।

बंगलादेश उच्च अदालतमा फैसलालाई चुनौती दिन सकिने हसिनाको विकल्प रहेको छ र उनले प्रमाणको पुन: परीक्षण र अनुचित मुद्दालाई उद्धृत गर्दै समीक्षाको लागि अनुरोध गर्न सक्छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन वा कानुनी संस्थाहरूमा गुनासो गर्न सक्ने पनि विकल्प समेत रहेको छ । यी संस्थाहरूले कुनै देशमा अदालतको निर्णयलाई सिधै उल्टाउन सक्दैनन्, तर तिनीहरूले निष्पक्ष मुद्दाको लागि दबाब दिन सक्छन् ।

यस प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को भूमिका सीमित देखिएको छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्न सक्छ, मुद्दाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ र मुद्दालाई आईसीसीमा पठाउन सक्छ । यदि आईसीसीले मुद्दामा अनियमितता फेला पारेमा, भारतले त्यो निर्णयको आधारमा हसिनालाई देश निकाला गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ ।