जापान सरकारद्वारा शहरी क्षेत्रमा आउने भालु मार्न पाउने व्यवस्था अनुमोदन
९ फाल्गुन, २०८१, शुक्रवार
- जङ्गली जनावरसँग मानव मुठभेड भएका घटना बढेपछि जापानको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो विवेकले भालुलाई गोली हान्न पाउने विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ ।
जङ्गली जनावरसँग मानव मुठभेड भएका घटना बढेपछि जापानको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो विवेकले भालुलाई गोली हान्न पाउने विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ ।
सन् २०२४ को अप्रिलसम्मको १२ महिनामा देशभर भालुले २१९ जनालाई आक्रमण गरेको र छ भने छ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले भालुको खाद्य स्रोत र शीत निस्क्रियता (हाइबरनेसन)को समयलाई प्रभावित गर्नुका साथै जन्मदरको कमीले आउने वृद्ध समाजका कारण जनावरहरू आहाराको खोजीमा बारम्बार शहरमा पसी आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ ।
आवश्यक प्रक्रियामा प्रशासनिक झन्झटका कारण हुने ढिलाइले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट मानव जीवन नै जोखिममा पर्ने गरेको व्यापक गुनासोपछि सरकारले संशोधित वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन कानून अन्तर्गत यस्तो जोखिमका समय ‘आपतकालीन गोली हान्ने’ अनुमति दिएको हो ।
वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा एएफपीसँग भन्नुभयो, “वातावरण मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र शरद ऋतुअघि नै पारित गर्नेछ।” हाल आवासीय क्षेत्रमा भालु वा बँदेलजस्ता जनावरलाई गोली हान्न निषेध गरिएको छ ।
जापानमा विद्यमान् कानुनी प्रावधानका कारण जनघनत्व भएको क्षेत्रमा भालु छिर्दा पनि यसलाई प्रतिकार गर्न गोली हान्नका लागि प्रहरीले सर्वसाधारणलाई अनुमति दिँदैन ।
“प्रहरीले कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमण हुन केही सेकेन्ड टाढा रहेको अवस्थामा मात्र यस्तो आदेश जारी गर्न सक्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हालको नियमअनुसार प्रहरीको स्वीकृति पाउन कोही खतरामा नपरेसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
गत डिसेम्बरमा उत्तरी जापानको एक सुपरमार्केटमा एउटा भालुले दुई दिनसम्म हुलहुज्जत गरेको थियो।
यस आक्रमणमा एक ४७ वर्षीय व्यक्ति घाइते भएका थिए । जापानमा सन् २०२४ को अप्रिलसम्मको १२ महिनामा नौ हजारभन्दा बढी भालु मारिएका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’