सुडानमा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षा जोखिममा
२०८१ पुष २० गते शनिवार
- प्रतिवेदनका अनुसार करिब ७७ लाख मानिसमध्ये २५ लाखले खाद्यान्न असुरक्षाको आपतकालीन स्तरको सामना गर्न सक्ने जनाएको छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानका लाखौं मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय आवश्यकतालाई सहयोग गर्न आगामी छ महिनामा ४०४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
बिहीबार साँझ जारी गरिएको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा डब्लुएफपीले दीर्घकालीन खाद्य तथा पोषण असुरक्षाका कारण देश लामो समयदेखि मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनले सुडानमा जारी द्वन्द्वले अवस्था झन् बिग्रिएको र सन् २०२४ नोभेम्बर ३० सम्ममा आठ लाख ९२ हजार मानिस दक्षिण सुडानबाट भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।
डब्ल्यूएफपीले चेतावनी दियो, “परिस्थिति झन् खराब हुन सक्छ । सन् २०२५ मा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न सक्छन् ।”
प्रतिवेदनका अनुसार करिब ७७ लाख मानिसमध्ये २५ लाखले खाद्यान्न असुरक्षाको आपतकालीन स्तरको सामना गर्न सक्ने जनाएको छ ।
डब्लुएफपीले २१ लाख बालबालिका तथा ११ लाख गर्भवती महिला तीव्र कुपोषणबाट पीडित हुने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
डिसेम्बर २०२४ मा, डब्लुएफपीले दाताहरूलाई खाद्य आपूर्तिहरू पूर्व–स्थापना गर्न प्रारम्भिक रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गर्यो ।
जनवरी सन् २०२४ देखि, डब्लुएफपीले ४२ लाख मानिसलाई सहयोग गरेको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर ११ मा, डब्लुएफपीले खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्वबाट प्रभावित सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग गर्न दक्षिण सुडान लचिलोपन रणनीति सुरु गर्यो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’