हाम्रो समाजवादी सोच, आर्थिक समृद्धिको बाधक बनिरहेको छ : मुराहरि पराजुली (अन्तर्वार्ता)

विगत लामो समय देखि देशमा कुनै असुरक्षा वा अव्यवस्थाको स्थिति छैन। सबै खाले राजनैतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत भएको दावी गरिन्छ। तर पनि येथेष्ठ आर्थिक विकास किन हुन सकेन ? युवा पलायन किन भैरहेको छ ? देशमा यति धेरै निराशाको कारण के हो ? हाम्रो नीति र विधिमा के समस्या छन् जसले गर्दा आर्थिक समृद्धि हुन सकेन, लगायत विविध प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा बिन्दु पोष्टले लेखक मुराहरी पराजुलीसँग गरेको कुराकानी यसप्रकार छ । 

क) हामीले आर्थिक समृद्धि हात पार्न किन सकिरहेका छैनौं ?

हामीले दैनिक जीवनमै देख्न सक्छौं। पसलका शटरहरू बन्द भैरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको रिपोर्टहरूलाई हेर्न सक्छौं। अनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लगानी गर्न नसकिरहेको भनेर भनिरहेका छन्। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमहरू प्रशस्त भएको तर लगानीका लागि ऋण माग्न आउने उधमी व्यवसायीहरू नभएको अवस्था छ। अनि घरजग्गा कारोबार चाहीं ठप्पै जस्तो भएको छ।

एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर फेरी रोजगारीको खोजीमा युवाहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा बाहिरिने पनि छदैछन्। भनेपछि यी पक्कै पनि सकारात्मक चित्रहरू त होइनन। यसको अर्थ हामीले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं। पर्याप्त मात्रामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। हाम्रो दैनिकी 'कम्फ़ोर्टेबल' भैरहेको छैन। हाम्रा पुर्वाधारहरूको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो झन् बिजोग छ।

यसैले नै पुष्टि गर्छ कि हाम्रा संविधान निर्माताहरूले जुन दावी गर्छन कि हामीले जुन उत्कृष्ट संविधान बनायौं भनेर त्यो वास्तवमा उत्कृष्ट होइन।  किन भन्दाखेरी एउटा त्यो उत्कृष्ट भनिएको डकुमेन्ट (संविधान) ले नतिजा दिन कति वर्ष लाग्छ ? १० वर्ष त भैसक्यो। ल ठिकै छ, अहिले तत्कालै नतिजा दिएन रे, कमसेकम त्यो दिशामा अगाडि बढेको त हुनुपर्छ। भनेपछि यी संकेतहरूले हामी त्यो दिशामा पनि छैनौं भन्ने पनि देखाउदैछ।

यसको एउटा प्रमुख कारण चाही के हो भन्दाखेरी, हाम्रो केन्द्रियतावादी सोच हो, अथवा सामुहिकतावादी सोच हो। अझ बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा कम्युनिष्ट सोच अथवा भनौं समाजवादी सोच नै हो। किनकि यसले नागरिकहरूलाई खुलेर उनीहरूको प्रतिभाहरूलाई प्रष्फुटित हुनै दिदैन।  हामीलाई उधमशिल बन्ने मौकै दिदैन। 

यसले के गर्छ ? हामीसंग भएको सबै अधिकाहरू, स्वतन्त्रताहरू सबैलाई खिचेर राख्छ। हाम्रो अधिकार केहि सिमित व्यक्तिहरूको हातमा खिचेर राख्छ।  र हामीलाई के बाध्यकारी बनाउछ भने त्यहि अधिकार फेरी हामीलाई माग्न बाध्य बनाउछ। यसले त बिडम्बनापुर्ण स्थितिमा पुर्याउछ।

अहिले हामीले कुनै व्यवसाय गर्न खोज्यौं अथवा केहि गर्न खोज्यौं भने दश तिर लाईसेन्स लिन जानुपर्ने हुन्छ। अझ भनिन्छ नि, यो समाजवादी सोच भनेको उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी बनाउने सोच हो। यसमा हामीलाई सिर्जनशीलता हुन दिदैन, हामीलाई राज्यप्रति आश्रित बनाईदिन्छ। भनेपछि हाम्रो प्रतिभाको अधिकतम र आदर्शतम प्रयोग हुनै दिदैन यो प्रणालीले।

जस्तो कि मैले कुनै रोजगारी सिर्जना गर्थे होला, कुनै  उधम गर्थे होला अनि २-४ जनालाई यसमा जोडथे होला। मसंग कुनै एउटा व्यवसाय हुन्थ्यो होला। तर त्यो हुदैन, किनकि मेरो मानसिकता नै सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराईदेओस भन्ने हुन्छ। त्यो पनि सोच्दिन, मैले त सरकारले अनुदान देओस, भत्ता देओस, वा केहि देओस भन्ने सोच्छु। म कुन वर्गमा पर्छु ? पिछडिएको वर्गमा पर्छु कि, दलितमा पर्छु कि, बेरोजगारीमा पर्छु कि, जेष्ठ नागरिकमा पर्छु कि, कुन चाही बाटोबाट मैले त्यो राज्यको कोष हत्याउन सक्छु भन्नेतिर मात्रै ध्याउन्न जान्छ। क्रमिक रुपमा यसरी विस्तारै विस्तारै दास बनाउदै गईसकेपछी त्यहाँ सिर्जनशीलता भन्ने कुरै भएन।  त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलापको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरै भएन, नभएपछि यस्ता विकृतिहरू देखिन्छन् ।

ख) भनेपछि समाजवाद-उन्मुख संविधान र आम नागरिक अनि राजनैतिक दलहरूको समाजवाद प्रतिको आकर्षण नै हाम्रो आर्थिक विपन्नताको कारण हो त ?

संविधानमा समाजवाद-उन्मुख भनेपनि, यिनीहरूले ठ्याक्कै केन्द्रिय योजनाका आधारमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने भने पनि, यी सबै कुराहरू यो संविधान अन्तर्गत जति पनि परिचालित हाम्रा राजनीतिक दलहरू छन, उनीहरूले त्यो संविधानमा देखाएको ओठे भक्ति मात्रै हो।

समाजवाद-उन्मुख भन्नुको अर्थ यदि शास्त्रलाई हेर्ने भने त, उत्पादनका साधनहरू, जमिन, श्रम र पूंजीहरू राज्यको नियन्त्रणमा आउने कुरा हो।  र त्यसको वितरण पनि केन्द्रिय योजनाबाट हुने हो। भनेपछि हामीले न त्यो गर्र्या छौं, न त्यो शास्त्रलाई पच्छ्याएका छौं।

अर्को तिर यसलाई छोडेर यो भन्दा अरु विकल्पहरू हुन सक्छन। निजि क्षेत्रलाई नै प्रसय दिएर जाऔं, त्यो अनुसार आर्थिक व्यवहार गरौँ भन्ने पनि छैन।  तपाईको सम्पत्तिको हकको कुराहरू गर्दाखेरी के हुन्छ भन्दाखेरी, दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहि त मेरो सम्पत्तिमा मैले के गर्ने भन्ने कुराहरू निष्कटंक  अधिकार वा भनौं कसैले केहि गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ।  अर्को कुरा अहिले हामीले देख्छौं नि, ठुला ठुला परियोजनाहरू संचालन गर्दा मुअब्जा दिने भन्ने कुरा।  हामी हाम्रो सम्पत्तिमा त्यति डिजर्भ नै गर्दैनौं।  बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जसको त्यहाँ जति रोपनी जग्गा छ, त्यसको मूल्य त्यति होइन, त्यो भन्दा बढी लाभ पाईरहेका छन्। भनेपछि सम्पत्तिको अधिकारलाई त्यसरी गलत व्याख्या गरेर, आफ्नो आसेपासेहरूलाई लाभान्वित गराउने कुराहरू पनि भईरहेका छन्।  भनेपछि यो त समाजवाद प्रति ओठे भक्ति होइन त?

समाजवादी भन्नेहरूले जुन दावी गर्छन, समतामुलक समाजको कुराहरू गर्छन, त्यसपछि कल्याणकारी राज्यको कुराहरू गर्छन, खोई त त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू ? छैन त ।

कल्याणकारी राज्यको कुराहरू गर्दाखेरी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क दिने भन्ने कुराहरू होला त्यो त छैन। यहाँ त यसलाई नाफामुलक व्यवसायका रुपमा विकास गरिरहेका छन्। त्यस मार्फत ठगिरहेका छन्।  र पिंधका जनताहरू शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचबाट सबैभन्दा विमुख छन्।

अहिले गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरूले न शिक्षाको सुबिधा पाउछन, न स्वास्थ्यको, सुबिधा पाउछन।

हालसालै ल्याईएका स्वास्थ्य विमा भन्ने कार्यक्रमहरू छन्, ति टोकन जस्ता छन्।  तपाईलाई सय-डेढ सयका वा पाँच सयका उपचारहरू होलान, त्यो भन्दा माथिको उपचार हुदैनन्।  त्यसमा पहुँचको कुरा, जानकारीको कुरा थाहा पाउने अवस्थाकै जनताहरू कति छन् त ? भन्नेकुराहरू पनि समस्याका रुपमा छन्।

भनेपछि तपाईको प्रश्नमा चाही त्यो समस्या समाजवाद-उन्मुख भन्ने संविधान हो त? भन्ने प्रश्नमा चाही बहाना बनाईएको हो क्या !

यिनीहरूको अकर्मण्यताको, अनि यिनीहरूको व्यवस्थापकीय जुन त्यो सिप हुनुपर्ने हो त्यसको अभावको कारणले यी समस्याहरू सिर्जित भएका हुन् नि त ! तर यिनीहरू भन्छन हामीले त्यो समाजवाद उन्मुख संविधानमा राखेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न गईरहेका छौं। त्यसले नतिजा दिन, काम गर्न समय लाग्छ आदि ईत्यादि भनेर भनिरहेका छन्। त्यो बहाना मात्रै हो।

तर त्यसरी संविधानमा लेखेपछि माईण्डसेट त हुन् जान्छ फेरी। हामी आफै परामुखापेक्षी हुन जान्छौं नि ! हामी राज्यप्रति आशे हुन पुग्छौं।

संविधानलाई देखाएर हामी सबैको ब्रेनवास त गरिएको छ नि ! जस्तो मैले एउटा व्यक्तिको रुपमा कुनै इनिसेसन लिए भने त्यसबाट आउने प्रतिफल र त्यसबाट हुने क्षतिको भोक्ता अथवा जिम्मेवार मै हुन्छु नि ! त्यो त समाजवादी व्यवस्थामा रहदैन। किनभने यहाँ त राज्य ले हेर्छ, संविधानले हेर्छ, समाजवादले हेर्छ भन्ने तिर जान्छ नि मान्छेको सोच।

म एउटा स्वायत्त, सार्वभौम नागरिक हुँ, मैले केहि उधमशील कामहरू गरेभने त्यसबाट लाभ मैले पाउछु भन्ने कुरा तिर त तपाईंको सोच जादैन नि त ! तपाईं त्यतातिर उद्धत नै हुनुहुन्न नि। त्यो दिशामै तपाई जानुहुन्न।

प्रत्येक व्यक्तिको दिमागमा त्यो आएपछि त हामी हाम्रो पुरै समाज नै उत्पादनमुखी हुन सक्दैन। सिर्जनशील हुनै सक्दैन। 

ग) तर दलहरूले आफुलाई समाजवादी भनेपनि अथवा संविधानमै समाजवाद उन्मुख लेखिएतापनि नेताहरू भाषण गर्दा विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कुराहरू त गर्छन नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

हो, यो डबल स्ट्याण्डर हो।  हाम्रो आम सर्वसाधारणमा यो सम्बन्धि ज्ञानको कमि छ। यसलाई हाम्रा दल र नेताहरूद्वारा हाम्रो कमजोरी र अज्ञानताको दोहन भैरहेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।   

जस्तो कि ति नेताहरू हाम्रोमा आउने बेलामा चाहिँ तिमिहरू आफुलाई समाजवादी भन्छौं, कम्युनिष्ट भन्छौं तर फेरी यस्तो कुराहरू किन गरिरहेका छौं ? यी बाझिने कुराहरू होइन भनेर १- २ चोटि प्रश्न गर्र्यो भने त दोहोर्र्याएर ति कुरा भनिरह्दैनन नि ! यस्ता कुराहरू भनेर हामीलाई ठगिरहने, उल्लु बनाईरहने काम त गर्न सक्दैन थिए होला नि त ! भनेपछि हामीमा त्यो चेतनाको अभाव छ, त्यो अज्ञानताको दोहन चाही उनीहरूले गरिरहेका छन्। जनताहरूलाई जे भन्दिए पनि हुन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन्।

अब जस्तो कि, समाजवाद भनेको चाही ठुलै फल दिने चिज हो भनेर भन्दिए पछि त भैहाल्यो। अहिले किन त्यस्तो भैरहेको छैन भन्दाखेरी समाजवाद आएको छैन भनेर भन्न पाईएको छ।   

हामी नागरिकहरुले नै त्यो समाजवाद भनेको त आकाशको फल हो, त्यो कहिल्यै आउदा पनि आउदैन, हुँदा पनि हुदैन भनेर उनीहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्यौं भने त उनीहरूलाई पनि हामीलाई चित्त बुझ्दो विचारहरू लिएर आउनुपर्ने चुनौती हुन्छ नि ! यो कुरामा उनीहरूले कहिल्यै दु:ख गर्नपरेको छैन।

घ) हामीले हाम्रा दुई छिमेक तिरको आर्थिक समृद्धिबाट पाठ सिक्न सक्दैनौं ?

हामी हाम्रो निकट छिमेकीहरूमा उत्तर पनि र दक्षिण तर्फबाट प्रष्ट उदाहरणहरू लिन सक्छौं। चीनमा देङ्ग सियाओ पिङ्ग र भारतमा मनमोहन सिंह भनौं वा पीबी नरसिंह राव भनौं, उनीहरूले शुरु गरेका कार्यक्रमहरू थिए, आर्थिक सुधारका, आर्थिक खुलापनका।  त्यसले नतिजा दिएरै आज भारत र चीन अगाडि बढिरहेका छन्।

जस्तो नेहरूको नेतृत्वमा भारतमा संविधान आयो, ईन्दिरा गान्धी आएपछि समाजवाद थपियो।  त्यसपछि त्यसले के फल पायो त ? समाजवाद लेख्दैमा केहि भएन नि !

आखिरमा पीबी नरसिंह रावले त आर्थिक उदारीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनै पर्र्यो, निजिकरणमा जानै पर्र्यो। भारतीय कांग्रेस आफुलाई समाजवादी दल भन्छ, उसले खुलेर आफुले गरेका कार्यक्रमहरू, उदारिकरणका कार्यक्रमहरू सहि थिए भनेर भन्न सक्दैन। यो अवस्था पनि हामीले देखेका छौं।

यता चीनमा देङ्ग सियाओ पिङ्गले राजनीतिक नियन्त्रण भएपनि आर्थिक खुलापन त गरेकै हो भन्नेकुरा प्रष्टै छ।  तैपनि उनीहरूले सम्पत्तिको अधिकारहरू दिए। नागरिकहरूले व्यक्तिगत रुपमा लगानी गर्न सक्ने, व्यवसाय गर्न पाउने भए। जस्तो अहिलेको संसारमा त्यो पनि नहोला र, भन्ने प्रश्न आउछ।  छ, क्युबामा अझै तपाईले किराना पसल चलाउन पाउनुहुन्न।  होटलहरू छन्, ति सबै सरकारले नै चलाउछ। यो कस्तो अनौठो लाग्छ नि होइन ?

हो, कुनै समय चीनमा पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट अहिलेको स्थितिमा आएको हो।  तर अझै, पूर्ण स्वतन्त्रता छैन। केहि समय पहिले अलिबाबाका साहु, ज्याक मा, हरायो भन्ने खबर आयो। उसको सत्तासंग 'टसल' परेर, उनलाई गायब पारियो भन्ने कुराहरू थिए।  त्यो हिसाबले अझै पनि त्यो खालको पुर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता त्यहाँ छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैले हामीले हाम्रा दुई छिमेकिहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने कुरा भनेको आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो समाजवादी, केन्द्रियातावादी आर्थिक सोच गलत होनि भन्ने कुरा त यिनीहरू आफैले पनि पुष्टि गरेका छन्। हाम्रै छिमेकीहरूले पनि पुष्टि गरिरहेका छन्।

समाजवादको नाममा, अथवा अन्य कुनै पनि नाममा तपाईले त्यो आर्थिक र राजनैतिक शक्तिलाई एकीकृत, केन्द्रिकृत गर्नुभयो भने चाही त्यसले नतिजा दिदैन।

श्रीलंकालाई पनि हेर्यौं न हामीले। श्रीलंकामा देश स्वतन्त्रताको समय देखिनै समाजवादी झुकाव हो। अनि महेन्द्र राजपाक्षेहरू आए, उनीहरूले त्यो आर्थिक - राजनीतिक बहसलाई खुला नै गरेनन। उनीहरूको सोचे कि शासकहरूको दिमागमा जे आउछ त्यहि ठिक हो भन्ने भयो।  र त्यो प्रयोग गर्दाखेरी चाही त्यो खालको आर्थिक संकटहरू आयो।

त्यसकारणले यसलाई जे सुकै नाम दिनुहोस, नियन्त्रणले चाहे आर्थिक नियन्त्रण भन्नुहोस वा चाहे राजनीतिक नियत्रण भन्नुहोस त्यसले नतिजा दिदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ।

ङ) सारांशमा भन्नुपर्दा नेपालको सन्दर्भमा हामीले के कस्तो बाटो समात्यौं भने आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि सहज हुन्छ त ?

जस्तो हामीले चाही हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ भनेर यसलाई जोगाउनु पर्छ भनेर घरेलु उधोगहरूलाई संरक्षणवादी नीतिहरू पनि लिन्छौं, लिएजस्तो गर्छौं, त्यो देखिन्छ। हामीले हाम्रो उखु किसानहरूको हित गर्नुपर्छ भनेर के गरियो भने चिनीको भन्सार शुल्क (कर) बढाईयो, आयातमा कोटा लगाईयो।  त्यतिबेला अन्तराष्ट्रिय बजारमा उखु उत्पादन बढेर चिनीको मूल्य ह्वात्तै घटेको थियो। पाकिस्तानमा यति सस्तो भएको थियो कि उनीहरुले बजार खोजिरहेका थिए।   त्यतिबेला मेरो विचारामा केपी ओलीको सरकार थियो, सायद यसभन्दा अघिल्लो सरकारको पहिलो बर्ष।  हामीले त्यतिबेला संसारमै सबैभन्दा महँगो चिनी खाएका थियौं होला। यो के को नाममा गरियो भन्दा स्वदेशी उधोग जोगाउने नाममा।  हो यस्तो खाले सोचहरू छन् हाम्रोमा।

हरेक क्षेत्रमा उधोगहरूमा भन्नुहोस, व्यापारमा भन्नुहोस, वा कृषि, सबै क्षेत्रमा यस्ता खालको संरक्षणकारी नीतिहरू छन्, त्यो भनेको चाही, वास्तविक उपभोक्ता अथवा आम नागरिकले त्यसको लाभ पाउने होइन, त्यो भनेको सिमित समुहरू त्यसमा व्यापारीहरू नै हुन्छन बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा तरमारा समूह, हो तिनीहरूको निकटता सत्तामा भएका मान्छेहरूसँग हुन्छ। ति काङ्ग्रेसका पनि हुन सक्छन, एमालेका पनि हुन सक्छन र माओवादीका पनि हुन सक्छन। हुन त यिनीहरू सबै समाजवादी नै हुन्।

कांग्रेसको विधानबाट पनि समाजवाद हटेको छैन।  उसले पनि समाजवादलाई भजाउने नै हो।  एमालेको पनि जनवाद नै हो।  माओवादीको त भन्नै परेन।  अब यो सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ।

अब के गर्ने त भन्ने सवालमा हामीले यस्ता खालका जतिपनि संरक्षणवादी नीतिहरू छन वा व्यवहारहरु खारेज गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र खुकुलो हुनुपर्र्यो।  

अनि करका विषयमा पनि गरिबलाई नै भजाईञ्छ।  कर त वास्तवमा समानता कायम गर्ने माध्यम भनिन्छ। धनिसँग लिएर गरिबलाई दिने हिसाबले। तर हामीले जति कोष संकलन गरिरहेका छौं, करको नाममा त्यो के मा खर्छ हुन्छ त ? उच्च वर्गमा खर्छ हुन्छ।  राजनीतिक र प्रशासनिक तहको माथिल्लो वर्गका मान्छेहरूका लागि ।  यो त हाम्रो बजेटबाटै देखिन्छ नि, हाम्रो बजेटको ८०% रकम चालु खर्चमा जान्छ त्यो पनि तलब र भत्तामा जान्छ। कसले खान्छ त तलव र भत्ता भन्दाखेरी कर्मचारी र नेताहरूले खान्छन । 

हाम्रो कर प्रणालि पनि गलत छ। करले आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सिमित गरिदिन्छ। मानौं तपाईको आम्दानी एक सय रुपैंया हो भने त्यो एक सय रुपैंया तपईलाई नै राख्न दिईयो भने, तपाईले आफ्नो ईच्छा अनुसार खर्च गर्नुहुन्छ नि !  के मा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा।  तपाईलाई सरकारले त्यसबाट करका रुपमा जति लिन्छ (३०%–४०%), त्यति नै तपाईको छनौट सिमित भएर जान्छ। यसले आर्थिक र अझ अन्य किसिमका छनौट सिमित भएर जाने भए ।  ४०% लियो भने त्यहि हिसाबले तपाईको छनौट कम भएर जान्छ। भनेपछि करले तपाईको छनौट गर्ने जुन सुबिधा हो, त्यसलाई घटाउदै, घटाउदै लैजान्छ।  त्यो हिसाबले पनि हामीले बुझेका छैनौं। यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ।  

गरिबको नाममा संकलन गरिएको करले लाभ लिईरहेका छन् यो शासक वर्गले र आम नागरिक जो तपाई हामी दुख गर्छौं, उनीहरूको चाही आर्थिक र राजनीतिक छनौटको सुबिधालाई र स्वतन्त्रतालाई पनि घटाईरहेका छन्। भनेपछि यसबाट तल्लो निम्न मध्यम वर्गीय र मध्यम वर्गीय दुवै पिडित छन।  र शासक वर्गले चाही लाभ लिईरहेका छन्।

अनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षाका नाममा गरिएका खर्चहरू त्यो पनि कति दिगो हुने खालको छ भन्नेकुरा हो। त्यो कोष कस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो भने कुराहरू पनि हुन्छन नि ! 

हरेक पुँजीको वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्छ। बर्सेनी हामीले ति लक्षित समूहहरूको नाममा जति पैसा खर्च गरेका थियौं, त्यसलाई अर्को उपयोगी र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूमा लगाउन सकिन्थ्यो होला नि ! त्यसले अरु आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्थ्यो होला नि त ! जस्तो तपाइले कुनै एउटा पुल बनाउनु भयो भने, पुलमा काम गर्ने रोजगारहरू हुन्थे अथवा त्यसका छेउछाउमा चिया पसलहरू, खाजा पसलहरू खुल्थे होला । त्यसको सकारात्मक प्रभावहरू हुन्छन। 

सारांशमा भन्नुपर्दा हामीले संरक्षणवादी सोच, हाम्रो वितरणमुखी सोच, अनि यो करको नाममा जे थोपरिएको छ त्यसका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसका साथै संरचनागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार कति छन् कति, कार्यान्वयनको हरेक तहमा राजयकोषको चुहावट धेरै छ । सार्वजनिक प्रशासनमा अकर्मण्यता र अदक्षता धेरै छ । त्यो सुधार गर्नुपर्यो। नीतिगत र कानुनी कुराहरूमा पनि धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ।