- नेपालले भारतसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण माग्नेभन्दा पूर्वाधार निर्माण, लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि नयाँ मोडलमा जोड दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव थियो।
काठमाडौं: नेपालले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा विगतदेखि प्राप्त अवसरलाई औद्योगिक विकास र वास्तविक मूल्य अभिवृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसकेको तथा पुरानै व्यापारिक अभ्यासमा अल्झिएको टिप्पणी पत्रकार विज्ञान अधिकारीले गरेका छन्। उनले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा उपलब्ध अवसर उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिन्दु पोस्टले बिहीबार आयोजना गरेको नीति संवादमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, व्यापार, पारवहन, लगानी र आर्थिक कूटनीतिबारे धारणा राख्दै बिजमाण्डुका प्रधान सम्पादक समेत रहेका अधिकारीले नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने तर नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा पर्याप्त पहल गर्न नसकेको बताए।
उनले सन् १९९६ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको कार्यकालमा भएको व्यापार सन्धिलाई नेपालको निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्मरण गरे। उक्त समयमा एक्रिलिक धागो, तामाको तार र वनस्पति घिउलगायत वस्तुको निर्यातबाट नेपाली व्यवसायीले लाभ लिएको उल्लेख गर्दै त्यस अवधिलाई व्यापारको स्वर्णिम समय मानिए पनि नेपालले त्यसको दीर्घकालीन लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
अधिकारीका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुमा पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि नगरी नेपाली उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर निर्यात गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयता र औद्योगिक विकासमा नकारात्मक असर पारेको छ। व्यापारिक सुविधालाई उद्योग स्थापना, उत्पादन क्षमता वृद्धि र नयाँ वस्तुको निर्यात विस्तारमा उपयोग गर्न नसक्दा नेपाल पुरानै उत्पादनमा निर्भर रहन पुगेको उनले बताए।
उनले नेपालले अहिले पनि वनस्पति तेलजस्ता सीमित वस्तुको निर्यातमा बढी निर्भर रहनु र वास्तविक औद्योगिक मूल्य अभिवृद्धि कमजोर हुनु विगतका अवसर उपयोग गर्न नसकेको परिणाम भएको टिप्पणी गरे। ढुवानी, प्याकेजिङ, श्रम र ब्याज खर्चलाई समेत मूल्य अभिवृद्धिका रूपमा गणना गरेर निर्यात सुविधा लिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता निर्माण नगर्ने उनको भनाइ थियो।
भारततर्फबाट नेपाली उत्पादनमा गैरभन्सार अवरोध सिर्जना हुने गरेको विषय उठाउँदै अधिकारीले ब्युरोक्रेटिक तहबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र (बीआईएस) नवीकरण रोक्ने तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत निर्यातमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको बताए। सिमेन्ट, तार तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेशका क्रममा अवरोध सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता समस्यालाई व्यापार वार्तामा प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने बताए। जुट उद्योगमा एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण निर्यात र रोजगारीमा समेत असर पर्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए।
नेपालले भारतसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण माग्नेभन्दा पूर्वाधार निर्माण, लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि नयाँ मोडलमा जोड दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव थियो। सार्वजनिक–निजी साझेदारी, बुट र हाइब्रिड एन्युटी जस्ता लगानी ढाँचाबाट सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने भन्दै उनले सरकारले न्यूनतम राजस्व सुनिश्चितताजस्ता आवश्यक सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्ने बताए।
उनले नेपालमा कमजोर सडक पूर्वाधार र उच्च ढुवानी लागतले व्यापार प्रतिस्पर्धा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। भैरहवाबाट काठमाडौंसम्म सिमेन्ट ढुवानी गर्दा प्रतिबोरा करिब १७० रुपैयाँ खर्च हुने उदाहरण दिँदै उनले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार सुधार नगरी व्यापार विस्तार सम्भव नहुने बताए।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीमैत्री नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको अधिकारीको निष्कर्ष थियो। भारतका ठूला लगानीकर्ता नेपालमा चासो देखाउँदा उनीहरूलाई सहज वातावरण दिन नसकिएको भन्दै उनले उदार अर्थतन्त्र, निजी लगानी, औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता नदिएसम्म नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।