पारवहन, ऊर्जा व्यापार र हवाई मार्गमा व्यावहारिक नीतिको आवश्यकता : अरुणकुमार सुवेदी
५ मार्ग, २०८३
- नेपाल–भारत सम्बन्धमा सरकारले विगतका राजनीतिक मान्यता र धारणाको बोझबाट मुक्त भएर विश्वास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुवेदीको धारणा छ। ऊर्जा व्यापार, वित्तीय एकीकरण र पूर्वाधार सहकार्यमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
काठमाडौं: अर्थ तथा परराष्ट्र नीति विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालले पारवहन, बन्दरगाह, ऊर्जा व्यापार, हवाई मार्ग र जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी नीतिमा भावनात्मक बहसभन्दा व्यावहारिकता, लागत, भौगोलिक अवस्था र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिन्दु पोस्टले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले नेपालले व्यापारको वास्तविक आकार, आयातको स्रोत र भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्रै बन्दरगाह तथा पारवहन विकल्प छनोट गर्नुपर्ने बताए। भारतको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै उनले आवश्यकताभन्दा बाहिरका विकल्प खोज्नुभन्दा उपलब्ध सुविधाको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार कोलकाता र विशाखापत्तनमजस्ता भारतीय बन्दरगाह नेपालका व्यापारिक आवश्यकताका लागि व्यावहारिक विकल्प हुन्। भारतले उपलब्ध गराएका कालुघाटजस्ता नदी बन्दरगाहको सुविधा समेत नेपालले पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेको भन्दै उनले उपलब्ध सुविधा प्रयोग नगरी थप माग राख्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। चीनबाट सामान आयात गर्दा लामो दूरी, उच्च हिमाली भञ्ज्याङ र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण पारवहन लागत बढ्ने भएकाले व्यापारको वास्तविक आकारअनुसार विकल्प छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा व्यापारमा पनि नेपालले बजारको मागअनुसार विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने सुवेदीले बताए। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको अतिरिक्त विद्युत् बेच्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई उच्च माग हुने समयमा बिक्री गर्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। भारतसँग स्थिर दरमा मात्रै कारोबार गर्न खोज्नुको सट्टा लागत, बजार मूल्य र विद्युत् खरिद–बिक्रीको संरचनाबारे प्राविधिक छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए। ऊर्जा व्यापारलाई राजनीतिक नाराभन्दा आर्थिक र प्राविधिक विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको जोड थियो।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सरकारले विगतका राजनीतिक मान्यता र धारणाको बोझबाट मुक्त भएर विश्वास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुवेदीको धारणा छ। ऊर्जा व्यापार, वित्तीय एकीकरण र पूर्वाधार सहकार्यमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
हवाई सम्पर्क विस्तारबारे बोल्दै उनले भारतका ठूला सहरसँग नेपालको सीधा हवाई सम्पर्क बढाउनुपर्ने बताए। भारतीय पर्यटक तथा तीर्थयात्री नेपालको पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण ग्राहक भएकाले क्षेत्रीय हवाई मार्ग विस्तारले पर्यटन, होटल तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। पारस्परिक हितका आधारमा हवाई रुट उपलब्ध गराउँदा नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने उनले बताए।
पञ्चेश्वर परियोजनाबारे भने सुवेदी खासै आशावादी देखिएनन्। लिम्पियाधुरा विवाद र संविधानसँग जोडिएका विषय समाधान नभएसम्म परियोजनामा व्यावहारिक प्रगति कठिन हुने उनको धारणा छ। राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय हितबीच स्पष्ट आधार नबनेसम्म पञ्चेश्वर अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर रहेको उनले बताए।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।