गैर-भन्सार अवरोध र ‘बिआइएस’ मापदण्डका कारण सीमामै वस्तु रोकिँदा स्वदेशी उद्योग संकटमा
५ मार्ग, २०८३
- अध्यक्ष क्यालले भारतले लगाउने गैर-भन्सार अवरोध र एन्टी-डम्पिङ ड्युटीका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। हालै भारतले जुट उद्योगमा एन्टी-डम्पिङ ड्युटी बढाउँदा ऐतिहासिक विराटनगर र रघुपति जुट मिलको विरासत बोकेको नेपाली जुट क्षेत्र नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का अध्यक्ष कुनाल क्यालले भारततर्फको निर्यात प्रवर्द्धनमा गैर-भन्सार अवरोध (नन-ब्यारियर ट्यारिफ), भारतीय गुणस्तर मापदण्ड (बिआइएस) सम्बन्धी झन्झट, कमजोर लजिस्टिक्स र प्रसारण लाइनको अभाव मुख्य बाधक बनेको बताएका छन्।
शुक्रबार ‘बिन्दु पोष्ट’ द्वारा आयोजित नीतिगत संवाद (पोलिसी डायलग) कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष क्यालले भारत र चीन जस्ता विश्वकै ठुला उत्पादक तथा उपभोक्ता बजारको बिचमा रहेर पनि नेपालले निर्यात सम्भावनाको लाभ लिन नसकेको औँल्याएका हुन्।
नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गालमा मात्रै करिब ४० करोड जनसंख्या रहेको र भारतको प्रतिव्यक्ति आय २,७५० डलर पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका लागि छिमेकी बजारमा अपार अवसर रहेको बताए। तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले विशिष्टीकृत (स्पेसलाइज्ड) भन्दा सामान्य वस्तु उत्पादन गरेर एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालले ठुलो बजारमा पकड जमाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ। “यार्सागुम्बा र कालो अलैँची जस्ता सीमित उत्पादनबाहेक हामीसँग विशिष्टीकृत निर्यातजन्य वस्तुको कमी छ,” उनले भने।
पर्यटन र जलविद्युतमा प्राकृतिक लाभ भए पनि ४० करोड छिमेकी जनसंख्याको १ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख पर्यटकसमेत भित्र्याउन नसकिएको उनले बताए। हाल भारततर्फ नेपालको कुल निर्यात २५८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले कृषिजन्य उत्पादन, सोयाबिन तेल, जुट, ऊर्जा, स्टिल, कार्पेट र गार्मेन्ट्स मुख्य निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष क्यालले भारतले लगाउने गैर-भन्सार अवरोध र एन्टी-डम्पिङ ड्युटीका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। हालै भारतले जुट उद्योगमा एन्टी-डम्पिङ ड्युटी बढाउँदा ऐतिहासिक विराटनगर र रघुपति जुट मिलको विरासत बोकेको नेपाली जुट क्षेत्र नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। तेल उद्योगमा समेत भन्सार दरको उतारचढावले प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले यस्ता संवेदनशील विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।
त्यस्तै, भारतीय गुणस्तर मापदण्ड ‘बिआइएस’ का कारण निर्यात भइरहेका वस्तुहरू अचानक सीमामै रोकिने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि नेपाल र भारतको मापदण्डबिच तादात्म्यता (म्याचिङ) मिलाउन छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए। बिआइएसलगायतका कानुनी प्रक्रियाका लागि अलग-अलग जनशक्ति राख्दा उद्योगीहरूको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ (व्यापार लागत) अत्यधिक बढेको उनको गुनासो छ।
यसको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा स्थानीय उत्पादन—जस्तै इलामको अलैँची, अदुवा, बेसार तथा पश्चिमको यार्सागुम्बा र मह लगायतका वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ र मापदण्डबारे मार्गदर्शन गर्न विशिष्टीकृत ‘रिसर्च एन्ड सपोर्ट सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
सरकारी प्रक्रियामा अझै पूर्ण डिजिटलाइजेसन हुन नसक्दा उद्योगीहरूले ‘क्याबिन–क्याबिन’ धाउनुपर्ने कागजी झन्झट कायमै रहेको उनले बताए। निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन तत्काल ‘सिंगल डोर विन्डो’ र पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढेर ब्याजदर घटे पनि सर्वसाधारण र साना उद्यमीका लागि बिना धितो कर्जा तथा वित्तीय समावेशीकरण (फाइनान्सियल इन्क्लुजन) अझै कमजोर रहेको उनले औँल्याए। पुँजी जुटाउन करचुक्ता लगायतका जटिल कागजी प्रक्रिया बाधक बनेको उनको भनाइ थियो।
भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको ३–४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति हुन नसकेको भन्दै क्यालले प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। “हाइवे नै छैन भने गाडी कसरी गुड्छ र?” प्रश्न गर्दै उनले भने, “अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन मात्र सक्रिय छ। इनरुवा र एमसीसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइनलाई ‘सुपर हाइवे’ का रूपमा फास्ट ट्र्याकमा सम्पन्न गर्न सके भारतसँगको विद्युत व्यापारमा नेपालको बार्गेनिङ पावर बढ्छ।”
भूपरिवेष्ठित र पहाडी भूगोलका कारण नेपालको ढुवानी तथा यातायात लागत अत्यधिक महँगो रहेको उल्लेख गर्दै उनले हवाई, स्थल र जलमार्ग (रिभर) कनेक्टिभिटीमार्फत लजिस्टिक्स लागत घटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष क्यालले फोनपे र भारतीय युपिआई (UPI) बिचको सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहकार्य सकारात्मक भए पनि हाल लाग्दै आएको १.९१ प्रतिशत शुल्क घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली नागरिकले भारतमा उपचार वा अन्य प्रयोजनमा डिजिटल भुक्तानी सहजै प्रयोग गर्न नपाएको र भारतीय पर्यटकले समेत नगद २५ हजार भारुको सीमामा बाँधिएर खर्च गर्नुपर्दा नेपालको पर्यटन आम्दानी सीमित भएको उनले बताए।
“नगद २५ हजार भारु बोकेर आउँदा पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिन्छ,” उनले भने, “तर डिजिटल कार्ड वा युपिआईमार्फत ३–४ लाख रुपैयाँसम्म सहजै खर्च गर्न सक्ने वातावरण र व्यापक प्रचारप्रसार भएमा भारतीय पर्यटकले लुम्बिनी र पोखरा घुम्दा खुलेर खर्च गर्छन्, जसले नेपालको पर्यटन आय उल्लेख्य रूपमा बढाउनेछ।” साथै, समग्र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।