कर नीतिलाई लगानी र उत्पादनमैत्री बनाउन चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको आग्रह

१ मार्ग, २०८३
सारांश
  • कर प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजान चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

काठमाडौँ: नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) का अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई कर सङ्कलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । करिब ६ वर्षदेखि कोभिड–१९ को प्रभाव र अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र अझै शिथिल (स्ट्याग्नेसन) अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

 

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले करलाई केवल राजस्व उठाउने उपकरणका रूपमा नलिई आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीका रूपमा नहेरेसम्म दीर्घकालीन रूपमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर नीति लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।’

 

जेन्जी आन्दोलनपश्चात् आर्थिक समृद्धिको धरातलमा बनेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट निजी क्षेत्र निकै आशावादी रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको १४ क्षेत्रका ५९ ऐन तथा कानुनका ४७४ दफाहरूको संशोधन आदेशको निजी क्षेत्र प्रतीक्षारत रहेको जानकारी दिए ।

 

यसैगरी, कर प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजान चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

 

साना उद्यमी, व्यवसायी तथा स्टार्टअपको सहजीकरणका लागि अध्यक्ष अग्रवालले २ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । कुल कारोबारको ०.५५ प्रतिशत ‘टर्नओभर ट्याक्स’ लिने व्यवस्था गरिएमा साना व्यवसायीहरूले अडिट तथा भ्याटको झन्झटिलो र महँगो खाता राख्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाउने उनको भनाइ छ ।

 

अध्यक्ष अग्रवालले नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक नेपालमै उत्पादन हुने अन्य वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइनुपर्ने माग राखे । नेपालमा हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोडमा देखिएको अन्योल र अस्पष्टताले अन्तःशुल्क दरबन्दीमा समेत असर पारेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एचएस कोड लागु गर्न अनुरोध गरे ।

 

भन्सार र कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन उनले लेटर अफ क्रेडिट (एलसी), एजेन्सी, मल्टिनेसनल कम्पनी र जीएसटी बिलबाट आयातित वस्तुहरूको ‘स्वचालित च्यानल’ बाट भन्सार र भ्याट असुल गरी निकास दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सारका दरहरू घटाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

 

विगतमा वैधानिक तवरले उद्योग, व्यापार, कृषि एवं पुर्ख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएमा देशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहज हुने विश्वास समेत अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरे ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार