सौरभ राज पन्तको टिप्पणी : राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ‘सुरक्षा क्लियरेन्स नम्बर’को व्यवस्था गरौँ
२ मार्ग, २०८३
- संयोजक पन्तका अनुसार राज्यका नीति निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन, रणनीतिक निकाय, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक भूमिकामा रहने व्यक्तिहरूको सुरक्षा पृष्ठभूमि र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक छ।
काठमाडौं : ‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’का संयोजक सौरभ राज पन्तले नेपालको बदलिँदो सुरक्षा परिवेश, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास, भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विविध चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि ‘सुरक्षा क्लियरेन्स नम्बर’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
संयोजक पन्तका अनुसार राज्यका नीति निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन, रणनीतिक निकाय, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक भूमिकामा रहने व्यक्तिहरूको सुरक्षा पृष्ठभूमि र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कनपछि व्यक्तिहरूलाई छुट्टै सुरक्षा क्लियरेन्स नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तो नम्बर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। वार्षिक नवीकरण प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा पृष्ठभूमि, सम्भावित जोखिम तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ।
यस प्रणालीको उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम पहिचान गर्नु, संवेदनशील जिम्मेवारीमा विश्वसनीय व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु तथा राज्यका रणनीतिक सूचना र संरचनाको सुरक्षा सुदृढ बनाउनु रहेको छ।
पन्तले राष्ट्रिय सुरक्षा केवल परम्परागत सैन्य तथा भौतिक सुरक्षामा सीमित नरही साइबर स्पेस, एआई प्रविधि, डेटा सुरक्षा, सूचना प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग समेत जोडिँदै गएको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’ले प्रस्तावित सुरक्षा क्लियरेन्स प्रणालीलाई पारदर्शी, कानुनी आधारमा सञ्चालित, संस्थागत तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। साथै, यस प्रक्रियामा नागरिकको मौलिक हक, गोपनीयता, निष्पक्षता र राजनीतिक दुरुपयोग हुन नदिने पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।