आर्थिक वृद्धिदर न्यून, करको भार उच्च रहेकाले करका दर घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

१ मार्ग, २०८३
सारांश
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून रहे पनि कर वृद्धिदर उच्च रहेको भन्दै करको भार घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून रहे पनि कर वृद्धिदर उच्च रहेको भन्दै करको भार घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

 

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको कर तथा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा करको भार बढी रहेको देखाएको बताए ।

 

उनका अनुसार नेपालको कर–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (ट्याक्स टु जीडीपी) अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र कर भुक्तानीको हिसाबले पनि नेपाली करदाताले क्षेत्रीय स्तरमा अन्य देशका तुलनामा बढी करको भार वहन गरिरहेको उनले बताए ।

 

नेपालको जीडीपी वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून र कर वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई मात्र दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले विगतका सरकार र समग्र नेपाली समाजले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

 

व्यवसायीहरूले करको बोझ बढी भएको महसुस गरिरहेको भन्दै श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई करका दर क्रमशः घटाउँदै लैजान आग्रह गरे । व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउने र व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

 

नयाँ सरकार गठन भएपछि केही सकारात्मक प्रयास र नीतिगत पहल भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

 

सरकार गठन भएको छोटो समयमै तयारी गरी ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकर तथा भन्सार दरमा कटौती, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन र सनसेट कानुन निर्माणलगायत दूरगामी महत्त्वका घोषणा हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

 

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीआईपीएस) लाई पनि उनले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा उल्लेख गरे । अब यस्ता नीतिगत घोषणालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

‘हाम्रो जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) वृद्धिदर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून रहेछ । त्यस्तै, कर वृद्धिदर भने सबैभन्दा उच्च रहेछ । यस विषयमा अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । विगतका सबै सरकार र हामी नेपालीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेपालमा भएको यो अवस्थाको जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कर–जीडीपी अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र कर भुक्तानीको हिसाबले पनि यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा नेपालीहरू सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्दा रहेछन् । यसले नेपालमा करको भार केही बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले व्यवसायीहरूले करको बोझ बढी भएको महसुस गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ यसकारण अर्थमन्त्रीले करका दर केही घटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ बिजनेस) र व्यवसाय गर्न सहजता (डुइङ बिजनेस) का विषयमा ध्यान दिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । यसै क्रममा नयाँ सरकार गठन भएपछि धेरै राम्रा काम र प्रयास पनि भएका छन् । सरकार गठन भएको छोटो समयमै तयारी गरेर ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकर दरमा कटौती, भन्सार दरमा कटौती, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन र सनसेट कानुन निर्माणलगायतका दूरगामी महत्त्वका घोषणा गरिएका छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पीआईपीएसपी (निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति) कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीतिका रूपमा उक्त कार्यक्रम अघि सारेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।’

 

निजी क्षेत्रको संरक्षण, लगानी प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सुधारका लागि सरकारले गरेका नीतिगत घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । करको भार घटाउँदै व्यवसाय सञ्चालनको लागत कम गर्न सके लगानी आकर्षित हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार