बिजुलीको महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी

३ भाद्र, २०८३, बुधवार
सारांश
  • यसैबीच, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ ।

काठमाडौं: सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ गते विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

 

यसैबीच, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्तविज्ञ सदस्य रहेका छन् ।

 

अपराह्न ४ बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा विद्युत् महसुल घटाउने उपायबारे छलफल हुने जनाइएको छ । संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेकाले आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।

 

वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक रूपमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै शाहीले ‘सिजनल ट्यारिफ’ लागू गरी उपभोक्ता र उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

 

उहाँका अनुसार उद्योगहरूलाई समेत वर्षायामको विद्युत् सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने तयारी छ । उद्योगले सस्तो विद्युत् पाएपछि त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत घटाउन सकिने विषयमा समन्वय भइरहेको छ ।

 

‘सिजनल ट्यारिफ’मार्फत विद्युत्को महसुल कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल हुने शाहीले बताउनुभयो । उहाँले वर्षायाममा विद्युत् सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्यमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन सक्छन् भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

सरकारले विद्युत्मा कर तथा महसुल बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोज्दै महसुल पुनरावलोकनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार