लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुधार केही सातामै सक्न अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी जटिलता 'मिसन मोड'मा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे आयोजित छलफलमा उनले उद्योग मन्त्रालयले सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा वाग्लेले सुधारसम्बन्धी काम कार्यतालिकासहित अघि बढाउन र दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय बढाउन आवश्यक रहेको बताए। बजेटमा समेटिएका अधिकांश सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट विज्ञ, स्रोतसाधन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने उनले उल्लेख गरे।

उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्रै टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले मन्त्रालयले बजेटमा समावेश सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक समन्वय आवश्यक रहने बताइन्। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा उल्लेख भएका आठमध्ये केही सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजना समावेश छन्।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अब नियमित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रगति समीक्षा गर्ने र कार्यतालिकाअनुसार अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ।