मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौँ : मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन’ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशको आर्थिक विकास सुस्त देखिएको औँल्याएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेशको योगदान १३.०८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३४.९७ प्रतिशत रहने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले न्यून आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा असमानता, कमजोर पुँजीगत खर्च, सिँचाइ सुविधाको अभाव, कृषि उत्पादनमा मौसमी निर्भरता र युवाको वैदेशिक पलायनलाई प्रदेशका प्रमुख आर्थिक चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।

कृषि क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अन्य बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि तरकारी तथा बागवानीले ओगटेको जमिन १०.१५ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फलफूल उत्पादन ४.९९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने खाद्यान्न तथा अन्य बालीको उत्पादन ५.६९ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। दूध उत्पादन भने २.६७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ।

सिँचाइ सुविधाको कमी, कृषि उपज भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि पर्याप्त संरचना नहुनु र बजारमा बिचौलियाको प्रभावले किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

उद्योग क्षेत्रमा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ६४.५९ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ०.६८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

ऊर्जा आपूर्तिमा अनियमितता, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत बढी हुनु र दक्ष जनशक्तिको अभावले औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उत्पादन लागत घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

रोजगारीका क्षेत्रमा पनि प्रदेशको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ७९ हजार ४१ रहेको छ। यो देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल सङ्ख्याको २२.६० प्रतिशत हो। युवाको वैदेशिक पलायनले स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतामा समेत असर पार्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यद्यपि, मधेश प्रदेशमा आर्थिक विकासका सम्भावना पनि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। समथर भूभाग, उर्वर कृषि भूमि, भारतसँगको सीमा पहुँच, ठूलो उपभोक्ता बजार र यातायात सञ्जाललाई प्रदेशको आर्थिक विस्तारका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार आयोजनाले आगामी दिनमा व्यापार, यातायात र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आकलन छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषि उपजमा आधारित उद्योगको विकास, निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति र पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मधेश प्रदेशको आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।