- देशभित्र चिनीको उपलब्धता कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
काठमाण्डौ, ३१ वैशाख । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध कम्तिमा आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म वा अर्को आदेश नआएसम्म लागू रहनेछ । देशभित्र चिनीको उपलब्धता कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो । सूचनाअनुसार कच्चा, सेतो तथा प्रशोधित चिनीको निर्यातमा रोक लगाइएको छ । सरकारले चिनीलाई अब ‘निषेधित श्रेणी’मा राखेको छ । यद्यपि हाल कायम रहेको शुल्क दर कोटा तथा व्यवस्थाअनुसार युरोपेली सङ्घ र अमेरिकातर्फ हुने चिनी निर्यातमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने बताइएको छ ।
भारतको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तथा सेतो चिनीको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । साथै ब्राजिल र थाइल्यान्डजस्ता प्रतिस्पर्धी उत्पादक देशलाई एशिया र अफ्रिकाका खरिदकर्तातर्फ थप चिनी निर्यात गर्ने अवसर मिल्ने देखिएको छ ।
भारत ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी निर्यातकर्ता देश हो । यसअघि भारत सरकारले चिनी मिलहरूलाई १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यातको अनुमति दिएको थियो । तर लगातार दोस्रो वर्ष पनि उत्पादन खपतभन्दा कम हुने अनुमान गरिएपछि सरकारले नयाँ निर्णय लिएको हो ।
मुख्य उखु उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादन कमजोर भएको तथा एल निनो मौसम प्रणालीका कारण यस वर्षको मनसुन प्रभावित हुन सक्ने जोखिमले आगामी सिजनको उत्पादन प्रारम्भिक अनुमानभन्दा कम हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
निर्यातका लागि स्वीकृत १५ लाख ९० हजार टनमध्ये व्यापारीहरूले करिब आठ लाख टन चिनीको सम्झौता गरिसकेका थिए । तीमध्ये छ लाख टनभन्दा बढी चिनी निर्यात भइसकेको बताइएको छ ।
सरकारले भने केही अवस्थामा पहिले नै प्रक्रियामा रहेका निर्यातलाई अनुमति दिने जनाएको छ । सरकारी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै मालसामान जहाजमा चढाउन सुरु गरिएको भए, सिपिङ बिल दर्ता भइसकेको भए वा जहाज भारतीय बन्दरगाहमा पुगिसकेको भए निर्यात गर्न पाइनेछ । त्यस्तै सूचना जारी हुनुअघि नै चिनी भन्सार वा संरक्षक निकायलाई बुझाइसकिएको अवस्थामा पनि निर्यातलाई अनुमति दिइनेछ ।
प्रतिबन्ध घोषणा भएपछि न्युयोर्कमा कच्चा चिनीको वायदा मूल्य दुई प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने लन्डनमा सेतो चिनीको वायदा मूल्य तीन प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर सिस्लेनको भेटवार्ता
-
मोहम्मदीलाई विना शर्त रिहाई गर्न ११३ नोबेल पुरस्कार विजेताको माग
-
विधुत् नियमन आयोगको रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्यो
-
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले बोलेका यी शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइयो
-
संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी अनुहार हेर्न होइन, जवाफदेहिता खोजेको हो- खुश्बु ओली
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।