ऊर्जा क्षेत्र सुधारमा समय सीमासहित मन्त्री श्रेष्ठका ३२ बुँदे निर्देशन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको समग्र प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन ३२ बुँदे विस्तृत निर्देशन जारी गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन, पारदर्शिता बढाउन र क्षेत्रगत सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

यो ३२ बुँदे निर्देशनले विद्युत् बजारको सुदृढीकरणदेखि सिंचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणसम्मका विविध आयामलाई समेटेको छ। मन्त्रालयले सबै कार्ययोजनाहरू तोकिएको अवधिभित्रै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ।

निर्देशन जारी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफल र लामो गृहकार्यपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन यो मार्गचित्र तयार पारिएको हो। यो केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई हाम्रा भावी नीति र कार्यक्रमको आधारस्तम्भ हुनेछ। तसर्थ, सबै कर्मचारी र निकायले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

विद्युत् क्षेत्रमा गरिने सुधारहरू
निर्देशनअनुसार, विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यस कदमले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि समय र मागका आधारमा छुट्टाछुट्टै महसुल दर लागू गरिनेछ, जसले ऊर्जा व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सँग सम्बन्धित विवाद र तिनको समाधानका विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। विद्यमान आयोजनाहरूलाई सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र जोखिममा रहेका आधारमा वर्गीकरण गरी स्पष्ट विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र रोकिएका आयोजना सुचारु गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानी भित्र्याउन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ। साथै, विद्युत् नियमन आयोग, उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउन ३० दिनभित्र पुनरावलोकन प्रतिवेदन माग गरिएको छ।

अनुमतिपत्र र पारदर्शिता
विद्युत् विकास विभागले ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण (जारी मिति, प्रगति, र माइलस्टोन) सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ दिइनेछ र पुराना आयोजनाको समीक्षा नगरी नयाँ लाइसेन्स जारी गरिने छैन। पारदर्शिताका लागि ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ बनाएर मासिक रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ। अब उत्पादित बिजुली प्रवाहका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार (ग्रिड इभ्याकुएसन) को सुनिश्चितता भएपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र दिइनेछ।

आर्थिक र प्राविधिक पक्ष
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ, जसले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने हिस्साको सुनिश्चितता गर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारको मापदण्ड बनाइनेछ। आन्तरिक खपत बढाउन विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त योजना बनाउनेछन् भने निर्यातका लागि नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सक्रिय बनाइनेछ।

प्रविधिमैत्री सेवाका लागि २४सै घण्टा चल्ने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट प्रोजेक्ट र नदी प्रवाहको परिवर्तन अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गर्न ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिनेछ।

जलस्रोत र सिंचाइ व्यवस्थापन
जलस्रोततर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तरदेशीय जलस्रोत इकाइको स्थापना र तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलको डिजिटल अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई र सिक्टा जस्ता गौरवका आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिइएको छ। महाकाली सिंचाइका लागि भारतसँग कूटनीतिक संवाद बढाइने र सुनकोशी–मरिन आयोजनालाई नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ। प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘सिंचाइ सेवा शुल्क’ लागू गर्ने र तराई–मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।