भारत-ईयू व्यापार सम्झौता: बदलिँदो विश्व व्यवस्था र भूराजनीतिको नयाँ खाका

भारत र युरोपेली संघ बीच झण्डै दुई दशकको उतारचढावपूर्ण वार्तापछि सम्पन्न भएको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता केवल अन्तरमहादेशीय व्यापारिक सम्बन्धको विस्तार मात्र नभएर यो वर्तमान विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यको एउटा बलियो परावर्तन पनि हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले यसलाई "सबै सम्झौताहरूको जननी" भन्दै दिल्लीमा सार्वजनिक गरेसँगै विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ हलचल पैदा भएको छ।

सन् २०२४ मा भारत र ईयूबीचको वस्तु व्यापार १४२.३ अर्ब डलर पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा भएको यो सम्झौताले विश्वको झण्डै २५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र दुई अर्ब जनसंख्या भएको विशाल बजारलाई एउटै आर्थिक संरचनामा जोडेको छ। २० वर्षदेखि अड्किएको यो वार्ता अहिले सफल हुनुको मुख्य श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनिश्चित र आक्रामक 'ट्यारिफ' नीतिलाई जान्छ, जसले भारत र युरोप दुवैलाई आफ्नो आर्थिक सुरक्षाका लागि नयाँ साझेदार खोज्न बाध्य बनायो।

अमेरिकाले भारतीय सामानमा लगाएको ५० प्रतिशतको भारी भन्सार शुल्क र युरोपेली राष्ट्रहरूलाई समेत दिइएको व्यापारिक धम्कीले गर्दा दिल्ली र ब्रसेल्सबीचको दूरी घटेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। ट्रम्प प्रशासनले व्यापारलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको समयमा भारत र ईयूले देखाएको यो एकताले विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि अब शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिकी दबाबविरुद्ध सामूहिक ढाल बनाउँदैछन्।

यस सम्झौताले विशेषगरी अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ, जहाँ भारतले युरोपेली गाडीहरूमा लाग्ने ११० प्रतिशतको भन्सार शुल्कलाई १० प्रतिशतमा झार्ने सहमति गरेको छ। बदलामा, भारतका श्रम-प्रधान क्षेत्रहरू जस्तै लत्ताकपडा, छालाजन्य वस्तु, रत्न र आभूषणले युरोपेली बजारमा विना भन्सार सहुलियतपूर्ण पहुँच पाउनेछन्। यद्यपि, भारतले आफ्नो संवेदनशील कृषि र दुग्धजन्य क्षेत्रलाई भने यस सम्झौताबाट निकै सावधानीपूर्वक सुरक्षित राखेको छ।

आर्थिक पक्षका साथै यो सम्झौताले रक्षा र रणनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ साझेदारीको ढोका खोलेको छ। भारतले रुसी सैन्य सामग्री र ईयूले चिनियाँ बजारमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्नका लागि यस साझेदारीलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएका छन्। समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरा र रक्षा आपूर्ति श्रृंखलालाई एकीकृत गर्ने विषयमा भएका सहमतिहरूले यसलाई केवल व्यापारिक सम्झौता मात्र नभई एउटा गहिरो रणनीतिक सुरक्षा साझेदारीमा परिणत गरिदिएको छ। यसका साथै 'मोबिलिटी फ्रेमवर्क' मार्फत दक्ष पेशेवरहरूको आवागमनलाई सहज बनाउने सहमतिले भारतको सेवा क्षेत्रलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ।

तर, यो सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै केही कानुनी र प्राविधिक चुनौतीहरू बाँकी नै छन्। युरोपेली संघको कडा वातावरणीय मापदण्ड र कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी नियमहरूको पालना गर्नु भारतीय उत्पादन क्षेत्रका लागि कठिन हुन सक्छ। साथै, यो सम्झौतालाई ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदबाट अनुमोदन गराउनु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हुनेछ। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरीले यस सम्झौताको आलोचना गरे तापनि भारत र ईयू दुवैले यसलाई साझा समृद्धिको 'नयाँ खाका' भन्दै अघि बढ्ने प्रण गरेका छन्।

अन्ततः, यो सम्झौताले विश्व व्यवस्थामा एउटा यस्तो नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ, जहाँ व्यापार केवल नाफाको विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक स्थिरताको प्रमुख आधार बनेको छ।