सातै प्रदेशमा नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
२०८३ जेठ ०८ शुक्रवार
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न परिपत्र गरेको छ ।
काठमाण्डौ, ०८ जेठ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न परिपत्र गरेको छ । शुक्रवार निर्देशक मणिराम भूसालले सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न परिपत्र गरेका हुन् ।
बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र सडकको चापलाई कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न विभागले परिपत्र गरेको जनाएको छ । इन्धनबाट चल्ने मात्र नभई ‘इलेक्ट्रिक (विधुतीय) सार्वजनिक सवारी साधन’ को समेत नयाँ दर्ता रोक्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायू प्रदुषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न भएको र इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाईको सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निर्देशनमा भनिएको छ- 'यस असमान्य परिस्थिति एवं चुनौतिको सम्बोधन गर्न "सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने " व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक हित एवं नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरे सम्म तत्कालका लागि ऐ. ऐनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएकाले तहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय / पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको (इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधन समेत) नयाँ दर्ता रोक्का गरिदिनुहुन निर्णयानुसार व्यहोरा अनुरोध छ ।'
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।