- नाडाले आफ्नो १७ औं ‘नाडा अटो शो–२०२५’ समापन कार्यक्रममा संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
काठमाडौं : नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल(नाडा)ले भदौ २४ गते विशेष साधारणसभा बोलाउने तयारी गरेपनि आन्तरिक विवादका कारण यसमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
नाडाले आफ्नो १७ औं ‘नाडा अटो शो–२०२५’ समापन कार्यक्रममा संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, गोल्छा र चौधरी समूहबीचको लामो विवाद अझै समाधान नभएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि विशेष साधारणसभा रोकिएको छ । विवादको मुख्य कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छालाई सदस्यमा घटुवा गर्ने र विधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेको भन्ने हो ।
‘गैरकानुनी तरिकाले बोलाउन लागिएको विषेश साधारण सभा रोकीपाउँ भनी यस कार्यालयमा भदौ १६ गते निवेदन दर्ता भएकोले विधान बमोजिम साधारण सभा नबोलाएर के कति कारणले विशेष साधारण सभा गर्न लागिएको हो ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक विधान संशोधनको विषयमा छलफल भएपनि हालसम्म विवाद समाधान नहुनुको कारण के हो,’ जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सुचनामा उल्ल्ेख गरिएको छ,‘ विशेष साधारणसभा बोलाउनको लागि गरिएका निर्णयहरु सहित ७ दिन भित्र जिल्ला प्रशासनमा उपस्थीत हुन र साधारण सभा स्थगीत गर्नुहुन अनुरोध छ ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।