बलिवुड निर्देशक विक्रम भट्ट दम्पतीलाई अदालतबाट जमानत
१ फाल्गुन, २०८२, शुक्रवार
- सर्वोच्च अदालतले उजुरीकर्ता अजय मुर्डिया र राजस्थान सरकारलाई आगामी १९ फेब्रुअरीको सुनुवाइमा उपस्थित हुन नोटिस पनि पठाएको छ ।
काठमाडौँ: बलिवुडका चर्चित निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट दम्पत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिएको छ ।
निर्माता विक्रम भट्ट र उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्टलाई सर्वोच्चले जमानत दिएको हो । दुवैजना गत ७ डिसेम्बरदेखि जेलमा बन्द थिए । उनीहरूमाथि एक व्यवसायीसँग ठूलो नाफा हुने आश्वासन दिँदै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ । मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत र न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची को संयुक्त इजलासले उदयपुर जेलबाट तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो। साथै, सम्बन्धित प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेटलाई आवश्यक नियम र सर्त उल्लेख गर्दै जमानत आदेश जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उजुरीकर्ता अजय मुर्डिया र राजस्थान सरकारलाई आगामी १९ फेब्रुअरीको सुनुवाइमा उपस्थित हुन नोटिस पनि पठाएको छ ।
यसअघि ३१ जनवरीमा राजस्थान उच्च न्यायालय ले दम्पतीको जमानत निवेदन खारेज गरेको थियो । उजुरीपछि ७ डिसेम्बरमा उनीहरूलाई मुम्बईबाट पक्राउ गरी उदयपुर लगिएको थियो ।
व्यवसायी मुर्डियाले दायर गरेको मुद्दामा भट्ट दम्पतीले फिल्म निर्माणमा लगानी गराए ठूलो मुनाफा दिलाउने आश्वासन दिई करिब ३० करोड भारतीय रुपैयाँ लिएको तर सो रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ । साथै, विभिन्न नाममा नक्कली बिल बनाएर थप रकम असुल गरेको र फिल्मका नाममा लिइएको पैसा व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको दाबी गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।