सार्वजनिक नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सक्रियता

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा आफ्नो सक्रियतालाई तीव्रता दिएको छ ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार त्यहाँ तयार भएका ८ वटा प्रतिवेदनहरूलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएका छन् ।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’लाई प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘विपन्न खस-आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा : नेपालको बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ र ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण : पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई भने आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तरको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने सूचनाको रिक्ततालाई चिर्न र संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रतिष्ठानले यसै अवधिमा 'सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता' र 'निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति' सम्बन्धी दुई वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू अनलाइन प्रकाशन गरेको छ । यसका साथै, नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने लक्ष्यसहित अन्य ३ वटा प्रतिवेदनहरू हाल ले-आउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरणको यो यात्रा अनुसन्धान र प्रकाशनमा मात्र सीमित नभई व्यापक नीतिगत संवाद र ठोस योजना निर्माणतर्फ पनि विस्तारित भएको छ । दुई दशक पुरानो 'लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३' लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल बनाउनका लागि प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ । 

यसैगरी, प्रतिष्ठानको विकास समितिबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ । यो स्वीकृतिले प्रतिष्ठानका अनुसन्धान गतिविधिलाई केवल प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र खुम्चिन नदिई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय र रणनीतिक रूपमा एकाकार गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।