वीरगञ्ज चिनी र जनकपुर चुरोट कारखानालाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउन रुसको इच्छा

२०८३ असार ०३ बुधवार
सारांश
  • उनले जलविद्युत्, कृषि, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न रुस इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

काठमाडौँ: उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव र नेपालका लागि रुसी महासंघका आवासीय राजदूत एलेक्सी भ्लादिमिरोभिच सुरोभत्सेभबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

 

बुधबार लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा राजदूत सुरोभत्सेभले नेपाल सरकारबाट आवश्यक प्रस्ताव आएमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउन रुसी पक्ष तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।

 

राजदूत सुरोभत्सेभले नेपाल–रुस सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आफ्नो देश निरन्तर सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले जलविद्युत्, कृषि, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न रुस इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

 

भेटमा उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र रुसबीच मित्रवत् सम्बन्ध कायम रहँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सन्तोष व्यक्त गरे । उनले यस वर्ष दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पूरा हुने प्रसंग उठाउँदै आपसी सम्मान, समझदारी र मित्रतामा आधारित सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्वका साथ स्मरण गर्ने बताए ।

 

उनले नेपालले सोभियत संघ कालदेखि नै मानव संसाधन विकास, पर्यटन, उद्योग तथा यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा रुसबाट प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गरे । पछिल्ला वर्षमा दुई देशबीच सांस्कृतिक तथा जनस्तरमा आदानप्रदान बढ्दै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको उपराष्ट्रपति यादवको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

भेटका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले रुसी महासंघको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा रुसी जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना समेत दिए ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार