मनिष झा र हरि ढकाललाई अनुसन्धान गर्न मानव अधिकार आयोगको सिफारिस
१३ जेठ, २०८३, बुधवार
- आयोगले अनाधिकृत रुपमा कारागारवाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको उल्लेख गरेको हो ।
काठमाडौँ: भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट भाग्नु फौजदारी अपराध भएको बताएको छ ।
आयोगले अनाधिकृत रुपमा कारागारवाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको उल्लेख गरेको हो ।
आयोगले आफ्नो सिफारिसमा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।